समृद्धी महामार्गाच्या ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग’ नामकरणावर शिक्कामोर्तब

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

नागपूर – विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व कोकणातील 10 जिल्हे थेट व 14 जिल्ह्यांना अप्रत्यक्षरित्या जोडणाऱ्या नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गाचे ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग’ असे नामकरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने  शुक्रवारी जारी केला. त्याचप्रमाणे, या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या वतीने साडेतीन हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम शासनाकडून भागभांडवली अनुदान म्हणून देण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचाही शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या रुपाने महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशात द्रुतगती महामार्गाची मुहूर्तमेढ शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी रोवली होती. बाळासाहेबांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या आणि तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांनी पूर्णत्वास नेलेल्या या द्रुतगती महामार्गाने पुणे शहरातील उद्योग, सेवाक्षेत्र, शिक्षणक्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून शहराचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. त्याच धर्तीवर विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्याची क्षमता नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गात आहे. त्यामुळे या महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याची मागणी गृहमंत्री व नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांकडे मंत्रिमंडळ बैठकीत केली होती. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारच्या 11 डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. त्यामुळे आता हा महामार्ग ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग’ या नावाने ओळखला जाणार आहे.

त्याचप्रमाणे, या प्रकल्पावरील कर्जाचा भार काही प्रमाणात हलका करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने साडेतीन हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम भागभांडवली अनुदान म्हणून देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला होता. याही निर्णयासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयान्वये कर्जाची मंजूर पातळी 28 हजार कोटी रुपयांवर कायम ठेवण्यात आली असली तरी त्याची उचल सध्या मंजूर 24500 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे, कर्जाचा उर्वरित भाग रु. 3500 कोटी इतकी रक्कम शासनाकडून भागभांडवली अनुदान म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली असून जितके कमी कर्ज तितकी या प्रकल्पाची आर्थिक सुसाध्यता जास्त राहील, हे लक्षात घेऊन या प्रकल्पासाठी आणखी रु. 5 हजार कोटी इतके अतिरिक्त भांडवल अनुदान देण्यासही शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे.