
गेल्या आठवडाभरापासून नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) विरोधात देशभरात आंदोलन होत आहेत. आतापर्यंत देशातील नऊ मुख्यमंत्र्यांनी सीएएला विरोध केला आहे. या नऊ राज्यांची लोकसंख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 30 टक्के आहे. तसेच देशाचा एक तृतीयांश भूभाग ही राज्ये व्यापतात. यापैकी 18 टक्के लोकसंख्या असलेली पाच राज्ये अशी आहेत ज्यांनी सीएए लागू करणार नाही, असे स्पष्टच सांगितले आहे. एनसीआरला तर आधीच सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यानी रेड सिग्नल दिला आहे. विरोध करणाऱया या सात राज्यांत देशाचा 22 टक्के भूभाग आणि लोकसंख्या 30 टक्के आहे.
राज्य लोकसंख्या क्षेत्रफळ सरकार कोणाचे
- पश्चिम बंगाल 7.3 टक्के 2.8 टक्के ममता बॅनर्जी, तृणमूल
- राजस्थान 5.7 टक्के 10 टक्के अशोक गेहलोट, काँग्रेस
- केरळ 2.6 टक्के 1.1 टक्के पिनरई विजयन, माकपा
- पंजाब 2.2 टक्के 1.5 टक्के अमरिंदर सिंह, काँग्रेस
- पुद्दुचेरी 0.1 टक्के 0.1 टक्के नारायण सामी, काँग्रेस
- एकूण 18 टक्के 15.5टक्के
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, दिल्ली येथील मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध केला आहे. मात्र हा कायदा लागू करणार नाही, असे स्पष्ट केलेले नाही. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पक्ष जे ठरवेल ते होईल. तेलंगणाच्या सत्ताधारी टीआरएसने संसदेत या विधेयकाला विरोध केला होता, मात्र कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी त्यांनी मत स्पष्ट केलेले नाही. या चारही सरकारने सीएए लागू केला नाही, तर एकूण 30 टक्के लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये सीएए लागू होणार नाही.
राज्य लोकसंख्या क्षेत्रफळ सरकार कोणाचे
- मध्य प्रदेश 6 टक्के 9.3 टक्के कमलनाथ, काँग्रेस
- छत्तीसगड 2 टक्के 4.11 टक्के भूपेश बघेल, काँग्रस
- तेलंगणा 2.9 टक्के 3.4 टक्के केसीआर, टीआरएस
- दिल्ली 1.3 टक्के 0.04 टक्के अरविंद केजरीवाल, आप
या राज्यांमध्ये होतोय एनआरसीविरोधात उद्रेक
राज्य लोकसंख्या क्षेत्रफळ सरकार कोणाचे
- बिहार 8.3 टक्के 2.9 टक्के नितीशकुमार जयदू
- प. बंगाल 7.3 टक्के 2.8 टक्के ममता बॅनर्जी, तृणमूल
- आंध्र प्रदेश 3.9 टक्के 5 टक्के जगन रेड्डी, वायएसआर काँग्रेस
- ओडिशा 3.3 टक्के 4.7 टक्के नवीन पटनायक, बीजेडी
- केरळ 2.6 टक्के 1.1 टक्के पिनरई विजयन, माकपा
- छत्तीसगड 2 टक्के 4.1 टक्के भूपेश बघेल, काँग्रेस
- एकूण 29.6 टक्के 22.1 टक्के
- मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि पुद्दुचेरी या राज्यांमध्ये काँग्रेसचे सरकर आहे. या राज्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध केला. मात्र एनसीआरच्या अंमलबजावणीविषयी भूमिका स्पष्ट केली नाही.
- तेलंगणा, तामीळनाडू सरकारनेही एनसीआरच्या मुद्दय़ावरून आपली भूमिका अद्याप गुलदस्त्यात ठेवली आहे.
- दिल्लीत एनसीआर लागू झाला तर भाजप नेते मनोज तिवारी यांना राज्य सोडून जावे लागेल, एवढेच वक्तव्य मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केले होते.
























































