झारखंडमध्ये पाच वर्षे सरकार चालवणार्‍या मुख्यमंत्री रघुबर दास यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र पराभव पत्करावा लागला. या पराभवाची पाच कारणे पुढे आली आहेत.
मित्रपक्षांशी दुरावा महागात
2000 साली झारखंड राज्य बनल्यापासून निवडणुकीत साथ देणार्‍या ‘ऑल झारखंड स्टुडंट युनियन’बरोबरचे संबंध भाजपने तोडले. दुसरीकडे एलजेपीने एकत्र येण्याचा प्रस्ताव भाजपपुढे मांडला होता तो प्रस्तावही भाजपने धुडकावला. या दोन्ही मित्रपक्षांना कमी लेखणे भाजपला महागात पडले.
विरोधकांची महायुती
विरोधकांनी एकत्र येऊन ही निवडणूक लढवली आणि भाजपचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त केला. झारखंड मुक्ती मोर्चा, आरजेडी आणि काँग्रेसच्या महायुतीने जागांचे वाटप करून निवडणूक लढवली. त्यामुळे विरोधकांना भाजपचा स्वबळावर सत्ता मिळवण्याचा मनसुबा उधळता आला.
बंडखोरीचा झटका
निवडणुकीपूर्वी भाजपला आपल्याच नेत्यांनी बंडखोरी करून मोठे झटके दिले. ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण किशोर यांनी भाजपला रामराम ठोकत झारखंड स्टुडंट युनियनच्या हातात हात दिला. पक्षाचे आणखी एक नेते सरयू राय यांना तिकीट न देण्याचाही फटका बसला.
मोदी-शहांना प्रचारात उतरवण्याची रणनीती ‘फ्लॉप’
भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनाही प्रचारात उतरवले. त्यांच्या सभा पक्षाचा निवडणुकीतील दबदबा कायम राखतील असा अंदाज पक्षाने बांधला होता. मात्र ही रणनीती पूर्णपणे ‘फ्लॉप’ ठरली.
आदिवासी समाजाकडे दुर्लक्ष
झारखंडमध्ये 26.3 टक्के लोकसंख्या आदिवासींची असून त्यांच्यासाठी 28 जागा राखीव आहेत. महायुतीने हेमंत सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार बनवले. मात्र भाजपने बिगर आदिवासी समाजातील रघुबर दास यांनाच पुन्हा मुख्यमंत्री बनवण्याचा हट्ट धरला. या निवडणुकीत अर्जुन मुंडा यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची मागणी आदिवासींनी केली होती. या मागणीला भाजपने जुमानले नाही. याचा फटका त्यांना बसला.
