सीएएविरोधात केरळ सुप्रीम कोर्टात,  याचिकेवर 22 जानेवारीला सुनावणी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
supreme-court

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात केरळ राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या कायद्याला आव्हान देणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य आहे. सुधारित कायदा भेदभाव करणारा आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा केला आहे. याचिकेवर 22 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.

केरळमध्ये पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंटचे (एलडीएफ) सरकार आहे. या सरकारने विधानसभेत सीएएविरोधात प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हा प्रस्ताव आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका अशी सीएएविरोधात दोन पावले उचलणारे केरळ हे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य बनले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याआधी सीएएविरोधात जवळपास 60 याचिका दाखल झाल्या आहेत.

केरळ सरकारने विधानसभेत सीएएविरोधी प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर या प्रस्तावाची वृत्तपत्रांत जाहिरातसुद्धा प्रसिद्ध केली होती. सरकारच्या या भूमिकेवर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी टीका केली होती. संसदेने बनवलेल्या कायद्याविरोधात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यावर राज्य सरकारने पैसा खर्च करणे चुकीचे असल्याचे राज्यपालांनी म्हटले होते.