
अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारण्यासाठी ट्रस्टची स्थापना करण्याची घोषणा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी ऐतिहासिक निर्णय देताना तीन महिन्यांत ट्रस्टची स्थापना करावी, असे आदेश सरकारला दिले होते. त्यानुसार सरकारने ट्रस्टची घोषणा केली आहे.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आज सकाळी पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ट्रस्ट स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर पंतप्रधानांनी लोकसभेत छोटेसे निवेदन करताना अयोध्येत राममंदिर उभारणीसाठी ट्रस्ट स्थापनेची घोषणा केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदीसाठी 5 एकर जागा देण्यात येईल असे सांगितले. पंतप्रधानांच्या निवेदनानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ट्रस्टबाबत माहिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते…
9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देताना अयोध्येतच त्या जागीच प्रभू श्रीरामांचा जन्म झाला. जन्मभूमीस्थळी श्रीरामांचे मंदिर उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन महिन्यांत ट्रस्ट स्थापन करावा, असे आदेश दिले होते. तसेच मशिदीसाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला 5 एकर जागा द्यावी असेही म्हटले होते.
मशिदीसाठी धानीपूर गावात 5 एकर जागा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मशिदीसाठी 5 एकर जागा सुन्नी वक्फ बोर्डला देण्यात येणार आहे. अयोध्या येथील जिल्हा मुख्यालयापासून 18 किलोमीटरवर धानीपूर गावात ही 5 एकर जागा देण्याच्या निर्णयाला उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने आज मंजुरी दिली आहे.
अधिसूचना जारी; विश्वस्तपदी विमलेंद्र मोहनप्रताप मिश्र
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राममंदिर ट्रस्टची घोषणा केल्यानंतर सरकारने गॅजेट अधिसूचना जारी केली आहे. ट्रस्टच्या विश्वस्तपदी विमलेंद्र मोहनप्रताप मिश्र यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली असून, इतर सदस्यांची लवकरच घोषणा करण्यात येईल. मिश्र हे अयोध्येतील राजघराण्याचे सदस्य आहेत.
- सर्वोच्च न्यायालयाने राममंदिर ट्रस्ट स्थापन करण्याची सरकारला दिलेली तीन महिन्यांची मुदत रविवारी (दि. 9) संपत आहे. तीन महिन्यांत सरकारला कधीही ट्रस्ट स्थापनेची घोषणा करता आली असती; परंतु दिल्ली विधानसभा निवडणूक मतदानाचा ‘टायमिंग’ सरकारने साधला आणि ट्रस्टची घोषणा केली, अशी टीका विरोधकांकडून होत आहे.
ट्रस्टमध्ये या सदस्यांचा समावेश
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राममंदिर ट्रस्टची घोषणा केल्यानंतर सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. ट्रस्टच्या नऊ स्थायी सदस्यांची निवड करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील स्वामी गोविंददेव गिरीजी महाराज, ज्येष्ठ विधीज्ञ के. पाराशरन, स्वामी वासुदेवानंद महाराज, जगतगुरु माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्नतीर्थजी महाराज, युगपुरुष परमानंदजी महाराज, कामेश्वर चौपाल, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, डॉ. अनिल मिश्र, महंत दिनेंद्र दास यांची नियुक्ती केल्याचे समजते.
राममंदिरासाठीचे कर्तव्य पार पाडल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन! – उद्धव ठाकरे
अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारणीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंदिर ट्रस्ट स्थापन करून कर्तव्य पार पाडल्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे आणि निर्णयाचे पालन होत आहे याबद्दल आनंदच आहे. याबाबत मी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधानांना तर भेटेनच, पण त्याआधी मी नियोजित कार्यक्रमानुसार 7 मार्च रोजी अयोध्येत जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
असा असेल ट्रस्ट
- 15 सदस्यांचा श्रीराम जन्मभूमी ट्रस्टमध्ये समावेश असेल. त्यात एक सदस्य दलित समाजाचा असणार आहे.
ट्रस्टमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱयाचा समावेश नसेल. हा ट्रस्ट स्वायत्त असेल. - भव्य राममंदिराच्या निर्माणासाठीं या ट्रस्टकडे 67 एकर जमीन हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे.
- राममंदिरासाठी 10 कोटींची देणगी
- पाटणा येथील प्रसिद्ध महावीर मंदिर न्यासाने राममंदिरासाठी 10 कोटी रुपयांची देणगी देण्याची घोषणा केली आहे. आचार्य किशोर कुणाल यांनी ही माहिती दिली.

























































