
देशातील अभियांत्रिकी (इंजिनीयरिंग) महाविद्यालयांमध्ये एकूण 27 लाख जागा उपलब्ध आहेत, परंतु 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात फक्त 13 लाख विद्यार्थ्यांनीच इंजिनीयरिंगला प्रवेश घेतला. म्हणजेच 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त राहिल्या. त्यामुळे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) पुढील दोन वर्षे एकाही नव्या इंजिनीयरिंग महाविद्यालयाला परवानगी द्यायची नाही असा निर्णय घेतला आहे.
देशातील अनेक तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी (बी. टेक) हा अभ्यासक्रम चालवला जातो. तेथील अर्ध्याहून अधिक जागा चालू शैक्षणिक वर्षात रिक्त राहिल्या. त्यामुळे सन 2020 पर्यंत नव्या इंजिनीयरिंग महाविद्यालयांना परवानगी देऊ नये अशी शिफारस ‘एआयसीटीई’च्या समितीने केली. आयआयटी हैदराबादचे अध्यक्ष बीव्हीआर मोहन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे.
‘एआयसीटीई’ने नुकताच एक अहवाल प्रकाशित केला. जागा जास्त आणि प्रवेशेच्छुक विद्यार्थी कमी असल्याने चालू शैक्षणिक वर्षात प्रवेश परीक्षेत शून्य गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश दिला गेला असे या समितीला दिसून आल्याचे अहवालात नमूद आहे. 2015 ते 2019 यादरम्यान 518 इंजिनीयरिंग महाविद्यालये बंद झाली तर 2019 मध्ये कॅम्पस प्लेसमेंटच्या माध्यमातून सहा लाख पदवीधरांना रोजगार मिळाले, असेही अहवालात म्हटले आहे. पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसाठी 14 लाख, डिप्लोमासाठी 11 लाख आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी 1.8 लाख जागा उपलब्ध आहेत, मात्र फक्त 7 लाख विद्यार्थ्यांनीच पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला.


























































