
>> माधव गोठोस्कर
मराठी सक्ती व त्याबाबतचा कायदा करण्याची आवश्यकताच आहे. नुकताच महाराष्ट्र सरकारने फतवा काढून शाळांमध्ये मराठीची सक्ती आणि मंत्र्यांकडे येणाऱया कागदपत्रांवर मराठीत शेरे असायला हवेत हे नमूद केले आहेत. इतकेच नव्हे तर मराठी भाषेला राष्ट्रीय दर्जा द्यावा याबाबतची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.

याप्रसंगी मनामध्ये असा विचार येतो की, अशी सक्ती का करावी लागत आहे? आपण सर्वसामान्य माणसांना अशी जाणीव होऊ लागली आहे की, महाराष्ट्रात आणि खासकरून मुंबईत मराठीची पीछेहाट होत आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर मुंबईतील दुकानांवरच्या पाटय़ा तसेच वाहिन्यांवरील मालिका आणि काही चित्रपटांमधून मराठीला दुय्यम स्वरूप दिले जात आहे.
दुकानांच्या पाटय़ांवर दुकानाचे नाव मोठय़ा अक्षरात आणि मराठी खालच्या बाजूला लिहिले जात आहे, जे दुर्बिण घेऊन वाचावे लागते. हे एखाद्या महिलेने ठळक कुंकू न लावता छोटीशी टिकली लावणे त्याप्रमाणे दिसत आहे. वृत्तवाहिन्यांवरील काही सदरांचे शीर्षक इंग्रजीमध्ये का दिले जात आहे? उदाहरणार्थ फास्ट न्यूज, प्राइम टाइम, ब्रेकिंगन्यूज… अशी शीर्षके का दिली जात आहेत, इतकेच नव्हे तर इंग्रजीमधून काही कार्यक्रम केले जातात. तसेच चर्चासत्र व काही मुलाखतींत हिंदी किंवा इंग्रजीमधून बोलले जात आहे.
याशिवाय पुरस्कारांचा कार्यक्रम असेल तर त्यातसुद्धा इंग्लिशमधून भाषण करण्यात येते. हे खटकत आहे. यामध्ये भर म्हणजे जाहिराती त्याही हिंदी किंवा इंग्रजीमधून दाखवल्या जात आहेत. इतर राज्यांत त्या जाहिराती त्या त्या भाषांमधून दाखवल्या जातात तर मग आपल्याकडे असे का? काही वेळा तर नेत्यांच्या प्रतिक्रियाही हिंदी किंवा इंग्रजीमधून दिल्या जातात.
काही दिवसांपूर्वीचीच गोष्ट घ्या. कर्नाटकातील एका आमदाराने आपली प्रतिक्रिया कानडी भाषेत दिली. अशा प्रकारे त्या त्या प्रातांतील भाषेतच प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत. हे सर्व पाहून मन उद्विग्न होते. पुरस्कर्ते दाक्षिणात्य असल्यामुळे काही मराठी चित्रपटांतून मुख्य भूमिका सोडून इतर पात्रं लुंगीत दाखवली जातात आणि रस्ते व दुकानांच्या पाटय़ा दाक्षिणात्य भाषेत असतात. याप्रसंगी प्रश्न पडतो की, चित्रपट मराठीच आहे ना?
एवढेच नव्हे तर मराठी वृत्तपत्रात काही जाहिराती इंग्रजीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये छापल्या जाताहेत. यामुळेच की काय सर्वसामान्यांच्या मनात असा विचार येतो की, आपण महाराष्ट्रातच आहोत का? अशा या समजुतीमुळे आणि अतिक्रमणामुळे मराठी नाहीशी होत आहे याला जबाबदार कोण?
या सर्व कारणांमुळे मराठी हळूहळू अंतर्धान पावू लागली आहे. याचा योग्य विचार करून महाराष्ट्र सरकारने हे सक्तीचे पाऊल उचलले आहे. सक्ती खरोखरच गरजेची आहे. आता तरी यावरून धडा घेऊन मराठीचा जास्तीत जास्त वापर कसा होईल आणि मराठीला प्राधान्य कसे मिळेल याचा नुसता कायदा न करता लोकप्रतिनिधींनी त्याचा पाठपुरावा केला तर योग्य परिणाम दिसेल. यावेळी ‘मराठी माझी मायबोली, त्याचा अभिमान व हट्ट धरीन’ अशी प्रतिज्ञा प्रत्येकाने करायला हवी.
(टीप – लेखक माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पंच आहेत)


























































