
भाजपची सत्ता असणाऱ्या सेलू नगरपरिषदेत नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) विरोधात ठराव मंजूर झाला आहे. देशात सीएए आणि एनआरसीवरुन वातावरण तापलेले असताना भाजपच्या ताब्यात असलेल्या नगरपालिकेने सीएए आणि एनआरसीविरोधातील ठराव मंजूर केला आहे.
भाजपच्या ताब्यात असलेल्या परभणीच्या सेलू नगरपालिकेने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधामध्ये ठराव घेत तो मंजूर केला आहे. त्यामुळे या निर्णयाची चर्चा जिल्हाभर रंगत आहे. भाजप आमदार मेघना बोर्डीकर यांचे कट्टर समर्थक असलेल्या नगराध्यक्ष विनोद बोराडे यांनी हा निर्णय घेतल्याने बोर्डिकर अडचणीत येऊ शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे. परभणीच्या सेलू नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा 28 फेब्रुवारी रोजी झाली. त्यात भाजपचे नगराध्यक्ष विनोद बोराडे यांनी सभागृहात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीला (एनपीआर) विरोध असल्याचा विषय मांडला. ज्यावर सर्व सदस्यांनी चर्चा केली आणि शेवटी नगरसेवक अब्दुल वहिद हमीद यांनी अनुमोदन दिले आणि सभागृहात उपस्थित असलेल्या नगरसेवकांनी या ठरावावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. केवळ शिवसेनेचे नगरसेवक मनीष कदम आणि आशा दिशागत यांनी पक्षाची भूमिका पक्षश्रेष्ठींना विचारुन मग आपली भूमिका मांडणार असल्याचे सांगून स्वाक्षऱ्या केल्या नाहीत.
मी भाजपाचाच नगराध्यक्ष असून पक्षाची ध्येयधोरणे मला मान्य आहेत. परंतु एखादी स्वायत्त संस्था चालवताना बहुमत पाहावे लागते. हा ठराव घेण्यासाठी नगर परिषदेतील बहुसंख्य नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. त्या सर्वानी या ठरावाला पाठिंबा दिल्यामुळे ठराव संमत करण्यात आला, अशी प्रतिक्रिया नगराध्यक्ष विनोद बोराडे यांनी दिली.


























































