स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा अशी ओळख असलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीला थंड प्रतिसाद मिळत आहे. महावितरणने तब्बल पाचशे मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी टेंडर मागवले होते. मात्र फक्त दोनच कंपन्यांनी केवळ साडेतीनशे मेगावॅटचे प्रकल्प उभारण्याकरिता टेंडर भरले आहे. त्यामुळे उर्वरित दीडशे मेगावॅटबरोबरच अन्य प्रकल्प कसे उभारायचे, असा प्रश्न महावितरणसमोर उभा राहिला आहे.
कोळशावरील औष्णिक प्रकल्पातून वीजनिर्मिती करताना मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण होते. तसेच अपुऱया कोळशामुळे वीजनिर्मितीवर मर्यादा येतात. त्याची दखल घेत राज्यात सुमारे सात हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार महानिर्मितीने पाचशे मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी डिसेंबरमध्ये टेंडर मागवले होते. त्यामधून तयार होणाऱया प्रतियुनिट विजेचा दर 2 रुपये 90 पैसे असणार आहे. मात्र आवाडा पॉवरने 250 मेगावॅटसाठी तर टाटा पॉवरने 150 मेगावॅटसाठी टेंडर भरले असून उर्वरित दीडशे मेगावॅटचे प्रकल्प कसे उभारायचे असा प्रश्न उभा राहिला आहे. सदर प्रकल्प पंधरा महिन्यांत उभारणे आवश्यक आहे.
गुजरात आणि उत्तर प्रदेशात अल्प प्रतिसाद
महाराष्ट्राबरोबरच गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमध्येही सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीला थंड प्रतिसाद मिळत आहेत. गुजरातने पाचशे मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्यासाठी नुकतेच टेंडर मागवले होते. मात्र त्यांच्याकडे केवळ 430 मेगावॅटसाठी विविध कंपन्यांचे टेंडर आले आहे. उत्तर प्रदेशने पाचशे मेगावॅटसाठी टेंडर मागवले होते त्याला केवळ 268 मेगावॅटसाठी टेंडर आले आहे. त्यामुळे सौर प्रकल्प उभारायचे कसे, असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
