>> सुनील कुवरे
कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडल्यानंतर देशाला तसेच आपल्या महाराष्ट्र राज्याला आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे. याची जाणीव आतापासूनच सर्वांनी ठेवायला हवी. कोरोनाच्या संकटामुळे सर्व उद्योगधंदे, शेती, व्यापार जवळपास सर्वच व्यवहार ठप्प झाले आहेत. याचा मोठा फटका देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसला. पुढील काही दिवसांत देशापुढील प्रश्नाचं गांभीर्य वाढण्याची शक्यता आहे. शहरीच नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्याचे अनेक दुष्परिणाम संभवतात. आर्थिक आपत्तीचा सर्वात मोठा फटका हा समाजातील शेवटच्या घटकाला बसतो. यापूर्वी 2016मध्ये नोटाबंदीमुळे मोठा फटका बसला होता. आता कोरोनाची आपत्तीही याला अपवाद नाही. आज सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते कोरोनाशी कसा सामना करावा एवढेच सध्या सांगत आहेत; परंतु आर्थिक परिणामांच्या तीव्रतेची कल्पना मात्र कोणी केली नाही. पण राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मात्र देशाच्या आणि राज्याच्या उंबरठय़ावर उभ्या असलेल्या गंभीर आर्थिक संकटाची जाणीव करून दिली. तसेच स्वातंत्र्यानंतर आपल्या अर्थव्यवस्थेला सर्वात मोठय़ा आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करावा लागेल, असे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही म्हटले आहे.
आज महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर उद्योगधंदे बंद आहेत. अशातच कामगारांची जबाबदारी आणि वाढणारं कर्ज आणि शून्य उत्पादन अशा संकटात सर्वच क्षेत्रे आहेत. एवढेच नव्हे तर, शेतकर्‍यांवरही शेतीचा माल तसाच सोडून देण्याची वेळ आली. राज्य सरकारच्या तिजोरीत येणार्‍या पैशाचा झराच थांबला आहे. महसूल किंवा विविध प्रकारचे कर गोळा करणे थांबले आहे. लॉक डाऊनमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आल्याने अर्थव्यवस्थेची थोडीफार हालचाल सुरू झाली असली तरी आर्थिक प्रश्न गंभीरच आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात कपात केली तशीच केंद्र असो अथवा राज्य सरकार यांनीही खर्चात कपात करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
आपल्या देशात बेरोजगारीची समस्या मोठय़ा प्रमाणावर आहे. सीआयआयच्या एका सर्वेक्षणानुसार देशांतर्गत कंपन्यांच्या उत्पन्नात आणि नफ्यात मोठय़ा प्रमाणावर घसरण झाली आहे. त्याचा परिणाम देशातील आर्थिक वृद्धी दरावर होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे रोजगाराच्या स्तरावर 52 टक्के नोकर्‍या कमी होतील तर लॉक डाऊन संपल्यावर 47 टक्के कंपन्यांमधल्या 15 टक्क्यांहून अधिक नोकर्‍या कमी होतील. तर 32 टक्के कंपन्यांमध्ये 15 ते 30 टक्के नोकर्‍या जाण्याची शक्यता आहे. तसेच आपल्या देशात असंघटित कामगार मोठय़ा प्रमाणावर आहेत तर नऊ हजार कोटी कामगार रोजंदारीवर आहेत. लॉक डाऊनच्या काळात पाच कोटी कामगार बेरोजगार झाले आहेत. तसेच लॉक डाऊनमुळे या वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत 19.5 कोटी नोकर्‍या जाण्याची शक्यता आहे. या वस्तुस्थितीची दखल सरकारला घेणे गरजेचे आहे.
लॉक डाऊनचा परिणाम केवळ काही दिवसांपुरता राहणार नाही. जरी काही दिवसांत सर्व उद्योग, व्यवसाय सुरू झाले तरी अर्थव्यवस्था लगेच रुळावर येणार नाही. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता आतापासूनच काही ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. तसेच काही उपाययोजनाही करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने केंद्र व राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहेत तरी सुद्धा उद्योग व व्यवसायांना नव्याने उभारी द्यावी लागेल. आरोग्य सेवा व वाहतूक व्यवस्थेत सुद्धा नवी धोरणे बदलावी लागतील.
