
देशभरात असलेल्या लॉकडाऊनचा उद्योगधंद्यांबरोबरच वीज कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने वीज कंपन्यांसाठी 90 हजार कोटी रुपयांचे आत्मनिर्भर पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यापैकी रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पेरेशनकडून (आरईसी) महावितरणला तब्बल 2500 कोटी रुपये कर्जरुपाने मिळणार आहेत. वार्षिक साडेनऊ टक्के व्याजदर या रकमेवर लागणार असून पुढील दहा वर्षात त्याची परतफेड करावी लागणार आहे.
लॉक डाऊन मध्ये विजेच्या मागणीत मोठी घट झाल्याने आणि वीज बिलाची वसुली कमी झाल्याने महावितरणला गेल्या अडीच महिन्यात सुमारे सहा-सात हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याचप्रमाणे देशातील सर्वच वीज वितरण कंपन्यांना फटका बसला आहे. त्यामुळे वीजनिर्मिती कंपन्यांना पैसे देणे वितरण कंपन्यांसाठी कठीण झाले आहे. त्याची दखल घेत आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत केंद्र सरकारने वीज कंपन्यांसाठी 90 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते. त्यापैकी अडीच हजार कोटी रुपये आरईसीने महावितरणला दिले आहेत.
























































