
गुजरातमध्ये कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. गुजरातमध्ये कोरोनाग्रस्तांचा मृत्यूदर हा 5.82 टक्के इतका आहे. हा दर देशाच्या मृत्यूदराच्या (3.04%) तुलनेतही जास्त आहे. कोरोनाच्या फैलावामुळे तिथलं सरकार चिंतेत असून ते सातत्याने कोरोनाला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. गुजरातमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना या आजाराची लागण होऊ नये यासाठी कार्यालयात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी गुजरात सरकारने सॅनिटायझर विकत घ्यायचं ठरवलं होतं. सरकारने विकत घेतलेल्या एकूण सॅनिटायझरपैकी 48 लाख रुपयांचे सॅनिटायझर निकृष्ट दर्जाचे निघाले आहे. जवळपास 32,000 सॅनिटायझरच्या बाटल्या या निकृष्ट दर्जाच्या होत्या असं तपासणीमध्ये दिसून आलं आहे.
धक्कादायक बाब ही आहे की या सॅनिटायझरचे नमुने गोळ्या केल्यानंतर दोन महिन्यांनी त्याचा चाचणी अहवाल प्राप्त झाला आहे. तोपर्यंत ही सॅनिटायझर अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये पोहोचली होती आणि वापरलीही गेली. हे सॅनिटायझर वापरणाऱ्यांना आपल्याला कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता कमी आहे असं समाधान मिळत होतं, मात्र ते फसवं होतं असं या चाचणी अहवालामुळे स्पष्ट झालं आहे. या सॅनिटायझरचे नमुने गोळा करून त्याची चाचणी गुजरातमधील अन्न आणि औषध नियंत्रण प्रशासनानेच केली होती.
अन्न आणि औषध नियंत्रण प्रशासनाने चाचणीचे अहवाल द्यायला 40 दिवस लावले, इतका वेळ त्यांनी का घालवला असा प्रश्न गुजरातमधील काही सुजाण नागरिकांनी विचारायला सुरुवात केली आहे. निकृष्ट दर्जाची सॅनिटायझर वापरल्याने कोरोना रुग्णांची वाढ व्हायला हातभार लागला नाही ना असा प्रश्नही या निमित्ताने विचारला जाऊ लागला आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाने नमुन्यांच्या चाचणीला झालेल्या विलंबाबत स्पष्टीकरण देताना लॉकडाऊनचे कारण दिलं आहे. अनेक कर्मचारी हे कंटेनमेंट झोनमध्ये राहात असल्याने ते प्रयोगशाळेत येऊ शकले नाही असे अहमदाबाद मिररने प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत म्हटलं आहे. गुजरातचे गृहराज्यमंत्री प्रतापसिंह जाडेजा यांनी पोलिसांना देण्यात आलेली सॅनिटायझर ही निकृष्ट दर्जाची असल्याचं मान्य केलं आहे. गृहमंत्रालयाने पोलिसांना या सॅनिटायझरचा वापर ताबडतोब थांबवायला सांगितला आहे. ही निकृष्ट सॅनिटायझर पुरवणाऱ्या कंपनीविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
22 जून रोजी गुजरातमधील सर्व पोलीस आयुक्तांनी निकृष्ट दर्जाच्या सॅनिटायझरचा वापर थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. सॅनिटायझरच्या एकूण 17 बॅच निकृष्ट आढळल्या होत्या, त्यातील 16 बॅच या नीरव हेल्थकेअरच्या आहेत तर एक बॅच ही राज कॉस्मेटीकची आहे. गुजरात सरकारपुढे गेल्या तीन महिन्यात सॅनिटायझरची मोठ्या प्रमाणावर गरज निर्माण झाली होती. सरकारने 500 मिलीलीटरच्या 4 लाख बाटल्या विकत घ्यायचं ठरवलं होतं. एका बाटलीसाठी किमत ही कमाल 250 रुपये ठरवण्यात आली होती. निरव हेल्थकेअरने गुजरात सरकारला 150 रुपयाला एक बाटली या दराने 1 लाख सॅनिटायझरच्या बाटल्या पुरवल्या. या सॅनिटायझरमध्ये 75 टक्के अल्कोहोलचं प्रमाण आवश्यक असताना नीरव हेल्थकेअरच्या सॅनिटायझरमध्ये ते फक्त 21-27 टक्के इतकंच होतं. याशिवाय इथेनॉल आणि आयसोप्रोपीलही प्रमाणापेक्षा कितीतरी कमी होतं असंही दिसून आलं आहे.
गुजरात काँग्रेसने या प्रकरणामध्ये घोटाळ्याचा संशय व्यक्त केला आहे. अर्जुन मोढवाढिया यांनी आरोप केला आहे की गुजरातमधील भाजप सरकार हे भ्रष्टाचाराचे नवे मार्ग शोधून काढत आहे. शाळेत प्रयोगशाळेतही निष्कर्ष एका तासात मिळतात मग इथे तपासणीचे निष्कर्ष येण्यास इतका वेळ का लागला असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.




























































