नवा ग्राहक कायदा संसदेने पारीत केला असून नव्या कायद्यात जिल्हा आयोगाची आर्थिक कार्यकक्षा 20 लाखांऐवजी एक कोटीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर राज्य आयोगाला आतापर्यंत असलेली 1 कोटीपर्यंतच्या आर्थिक फसवणूकीची प्रकरणे हाताळण्याची मर्यादा आता 10 कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांना दिल्ली येथे जावे लागणार नाही. लॉकडाऊनच्या काळात ग्राहकांना फसविण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे हा कायदा त्वरीत लागू करावा अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायताने केली आहे.
संसदेने नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्याला नोव्हेंबर 2019 मध्ये मंजुरी देऊन त्यावर राष्टपतींनी सुद्धा लगेचच शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने या नव्या कायद्याअंतर्गत नियमावलींचा मसुदा प्रसृत करुन त्यावर सूचना-हरकती मागवून ती प्रक्रियाही पूर्ण केली. नवा कायदा आणि नियमावली प्रक्रियेत मुंबई ग्राहक पंचायतीने संसदीय समिती तसेच शासनाला अनेक बहुमोल सूचनाही केल्या आहेत.
ग्राहकांना दिल्लीला जावे लागणार नाही
नव्या कायद्यात राज्य ग्राहक आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगांना कंपन्यांनी ग्राहकांबरोबर केलेल्या करारातील मनमानी, जाचक आणि एकतर्फी अटी, शर्ती रद्दबातल घोषित करण्याचे खास अधिकारही प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे विमान कंपन्या आणि पर्यटन कंपन्या ज्या मनमानी पद्धतीने ग्राहकांना त्यांचा हक्काचा परतावा, या एकतर्फी अटींवर बोट ठेवत नाकारत आहेत, त्यांना वठणीवर आणण्यास हा कायदा ग्राहकांच्या मदतीला येऊ शकेल. बर्‍याचशा तक्रारी ग्राहकांना आता जिल्हा किंवा राज्य आयोगातच दाखल करता येतील. त्यासाठी ग्राहकांना दिल्ली येथे जावे लागणार नाही. नवा ग्राहक संरक्षण कायदा विनाविलंब अंमलात आणावा अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपाडे यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडे केली आहे.
