राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथसंग्रहालयांना 30 कोटी 93 लाख रुपयांचे थकित अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या ग्रंथ संग्रहालयांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
राज्यातील वाचन संस्कृतीला देण्यासाठी सरकारच्यावतीने अनुदान देण्यात येते. राज्यातील मान्यताप्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुदान देण्यासाठी 2019-20 या आर्थिक वर्षात 32 कोटी 29 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या आर्थिक वर्षातील थकित अनुदान करण्यासाठी 2020-21 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 25 टक्के म्हणजे 30 कोटी 93 लाख 75 हजार रुपये निधी वितरित करण्यास राज्याच्या वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने जारी केला आहे. कोरोनो लॉकडाऊनमुळे आर्थिक स्थिती बिकट झालेल्या ग्रंथालयांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे.
