चीनच्या विश्वासघातकी हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी आता थेट उपग्रहांची मदत घेण्याचा निर्णय हिंदुस्थानच्या संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. त्यासाठी लष्कराला चार ते सहा उपग्रहांची गरज भासणार आहे. हिंदुस्थान आणि चीन या शेजारी देशांतील वास्तविक नियंत्रण रेषा (एलएसी) 4 हजार किमी लांबीची आहे. शिवाय पहाडी आणि डोंगराळ भागांमुळे चीनला लागून असलेल्या सीमांचे रक्षण हिंदुस्थानी लष्कराला डोळ्यात तेल घालून करावे लागते. चिनी लष्कराचा दगाबाज स्वभाव पूर्ण जगाला ठाऊक आहे. त्यामुळे चिनी लष्कराच्या सीमेवरील हालचालींवर सॅटेलाईटद्वारे लक्ष ठेवणे हिताचे ठरणार आहे.
दुर्गम आणि डोंगराळ भागांत कसलेल्या एलएसीवर लक्ष ठेवण्यासाठी हिंदुस्थानी लष्कराला हाय रिसोल्युशनचे कॅमेरे बसवलेले उपग्रह इस्रोकडून उपलब्ध करून घ्यावे लागतील.अशा 4 ते 6 हायटेक उपग्रहांची लष्कराला गरज भासणार आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने लष्करी तज्ञांच्या सल्ल्याने उपग्रहांद्वारे चिनी लष्कराच्या सीमेवरील हालचालीच्या टेहेळणीसाठी प्रभावी योजना आखण्याचे ठरवले आहे.
चीनची कथनी वेगळी अन करणी वेगळी
चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीची आतापर्यंतची वाटचाल अविश्वास आणि दगाबाजीचीच राहिलेली आहे. सैन्य मागे घेतो असे सांगत चीनने पेंगोंग सरोवरापासून अद्याप सैन्य पूर्ण मागे घेतलेले नाही. त्यामुळे हिंदुस्थाननेही आता एलएसीवर करडी नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण चीनच्या कथनी आणि करणीतला फरकच हिंदुस्थानसाठी चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळेच आता चिनी सीमेच्या टेहेळणीसाठी हायटेक उपग्रहांची मदत घेण्याचा निर्णय हिंदुस्थानी संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे.
