
देशात कोरोनाचा प्रकोप वाढत असला तरी घटनात्मक बंधन असल्यामुळे संसदेचे अधिवेशन सुरू करण्याबाबत दिल्लीत हालचाली सुरू झाल्या असून ऑगस्टच्या अखेरीस किंवा सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना एक-दोन दिवसांत जारी होण्याची चिन्हे आहेत.
देशात कोरोनाचा शिरकाव झालेला असतानाही केंद्रातील भाजप सरकारने मध्य प्रदेशाची सत्ता हस्तगत करण्याच्या उद्देशाने संसदेचे अधिवेशन पुढे दामटवले होते. अखेरीस सर्वच खासदारांचा प्रखर विरोध झाल्यानंतर 12 मार्च रोजी घाईघाईत संसदेचे अधिवेशन गुंडाळण्यात आले होते. त्यानंतर देश अजूनही कोरोनाच्या संकटातून सावरलेला नाही. मात्र, संसदेच्या दोन्ही अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिक अंतर असू नये, असा नियम असल्यामुळे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन बोलावण्यासाठी आता हालचाली सुरू आहेत.
अधिवेशनासाठी अनावश्यक गर्दी होऊ नये यासाठी अभ्यागतांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात येणार असून खासदारांच्या स्वीय सहाय्यकालाही संसदेत प्रवेश मिळणार नसल्याचे समजते.
व्हर्च्युअल अधिवेशन होणार नाही
सुरुवातीच्या काळात कोरोनाच्या संक्रमणाचा धोका लक्षात घेऊन व्हर्च्युअल अधिवेशन बोलावण्याचा विचार बोलून दाखविण्यात आला होता. मात्र, तांत्रिकदृष्टय़ा असे अधिवेशन घेणे शक्य नसल्याने हा प्रस्ताव बारगळला असल्याचे समजते.
कामकाज प्रत्येकी चार तास चालणार
संक्रमणाची भीती लक्षात घेऊन लोकसभा व राज्यसभेचे कामकाज दर दिवशी प्रत्येकी चार तास चालणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सकाळी लोकसभेचे अधिवेशन भरेल तर दुपारनंतर राज्यसभेचे कामकाज होणार असल्याचेही समजते. नेहमी होणाऱया अधिवेशनापेक्षा यावेळच्या संसदेच्या अधिवेशनाचा कालावधीही अत्यंत मर्यादित राहणार असून, आवश्यक ते कामकाज उरकून अधिवेशन लवकरात लवकर संस्थगित करण्याकडे सरकारचा कल असेल.
























































