लेख – नव्या शैक्षणिक धोरणातील व्यावसायिक शिक्षण

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> तनुजा कंठे

नवीन शिक्षण धोरणाद्वारे अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र यांच्यात सर्व पातळ्यांवर आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. त्यामागे सरकारचा एक निश्चित उद्देश आहे हे स्पष्ट आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण म्हणजे देशाच्या विद्यमान शिक्षण व्यवस्थेबरोबरच इतर बाबतीतही आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्याचा संकल्प आहे असे म्हणता येईल. या सुधारणा कार्यक्रमात व्यवसाय अभ्यासक्रमदेखील आपला खारीचा वाटा निश्चितपणे उचलेल.

नवीन शैक्षणिक धोरणात अनेक सुधारणांचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. त्यात व्यवसाय अभ्यासक्रमातील सुधारणांचाही समावेश आहे. किंबहुना, नजीकच्या भविष्यात व्यावसायिक शिक्षण हा शालेय शिक्षणापासूनच अध्यापनाचा एक महत्त्वाचा भाग करण्याचा सरकारचा विचार आहे असेच नवीन शैक्षणिक धोरण पाहिल्यावर दिसते. कारण आपल्या देशात आजही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना म्हणावा तसा वाव नाही. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत (2012-2017) असा अंदाज वर्तवला आहे की, 19 ते 24 वर्षे वयोगटातील (पाच टक्क्यांपेक्षा कमी) हिंदुस्थानी कर्मचाऱयांपैकी फार कमी लोकांनी औपचारिक व्यावसायिक शिक्षण घेतले आहे. त्याच वेळी इतर काही देशांमध्ये मात्र, म्हणजे अमेरिकेत 52 टक्के, जर्मनीत 75 टक्के आणि दक्षिण कोरियात 96 टक्के एवढय़ा मोठय़ा संख्येने विद्यार्थी हे शिक्षण घेत आहेत. व्यावसायिक शिक्षण आपल्याकडे कमी घेतले जाते याचे एक मुख्य कारण म्हणजे आपल्याकडे शिक्षणाच्या या पर्यायाचा कोणीही गांभीर्याने विचार करत नाहीत. यापूर्वी व्यावसायिक शिक्षणाचा संबंध अकरावी आणि बारावी तसेच इयत्तां आठवी यांच्याशीच येत होता. शिवाय व्यावसायिक विषयांसह अकरावी-बारावी उत्तीर्ण होणाऱया विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण घेताना योग्य आणि सुनिश्चित असे पर्यायच उपलब्ध नव्हते. पुन्हा उच्च शिक्षणाची प्रवेश प्रक्रियादेखील एवढी किचकट होती की, व्यवसाय अभ्यासक्रम घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना एकतर त्यात कुठेच वाव नसायचा नाहीतर त्यांचा त्यात विचारच केला जात नसे. त्यामुळे असे हजारो विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातील अथवा पारंपरिक शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मागे पडल्याचे दिसते आणि त्यांचे मोठे नुकसान झालेले आढळते.

मुळात आपल्याकडे व्यावसायिक शिक्षण हे मुख्य शिक्षणापेक्षा कमी दर्जाचे किंवा अव्यावहारिक आहे असा एक समज पूर्वापार आहे. तसेच जे विद्यार्थी मुख्य शिक्षण घेण्यास असमर्थ ठरतात, तेच व्यावसायिक शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारतात अशीही एक धारणा आहे आणि हीच धारणा विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रम निवडीवर परिणाम करते. या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक अभ्यासक्रम हा विद्यार्थ्यांसमोर एक समर्थ पर्याय म्हणून कसा ठेवता येईल याबाबत पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच विद्यार्थी भविष्यात या अभ्यासक्रमाला प्राधान्य देतील.

सध्या व्यावसायिक शिक्षणाबाबत समाजाची जी धारणा आहे, ती बदलण्याचा प्रयत्न नवीन शैक्षणिक धोरणाद्वारे केला जाणार आहे. सर्व शैक्षणिक संस्थांमधून व्यावसायिक शिक्षण देता यावे यासाठी वेगवेगळ्या व्यावसायिक शिक्षण कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण करून टप्प्याटप्प्याने ते मुख्य शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसोबत देण्याचा सरकारचा विचार आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक पातळीवरच मुलांना व्यावसायिक शिक्षण मिळावे असा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसे झाले तर उच्च शिक्षणात त्याचा सहज अंतर्भाव होऊन त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना होईल. शिवाय त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थी किमान एक तरी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे अध्यापन करेल.

व्यावसायिक शिक्षण पुढील दहा वर्षांत सर्व शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कौशल्याचे अंतर्विश्लेषण आणि स्थानिक व्यवसाय संधी यांचा अभ्यास करून व्यावसायिक शिक्षणाची आवश्यकता असलेल्या ठिकाणांची निवड केली जाईल. या गोष्टींवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातर्फे व्यावसायिक शिक्षणातील तज्ञ व मंत्रालयातील प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली एक राष्ट्रीय समिती (नॅशनल कमिटी फॉर दी इंटिग्रेशन ऑफ व्होकेशनल एज्युकेशन (एनसीआयव्हीई) स्थापन करण्यात येईल.

इसवी सन 2025पर्यंत शाळा व उच्च शिक्षणातील कमीत कमी 50 टक्के विद्यार्थ्यांनी व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकावा अशा दृष्टिकोनातून एक ठोस आणि नियोजनबद्ध कृती कार्यक्रम आखावा लागेल. पुढील दहा वर्षांत माध्यमिक स्तरावर व्यवसाय शिक्षण हे टप्प्याटप्प्याने नियमित शिक्षणाचा अविभाज्य भाग बनायला हवे. ते करण्यासाठी आयटीआय, पॉलिटेक्निक आणि स्थानिक उद्योग यांच्याशी त्या त्या ठिकाणच्या माध्यमिक शाळांना संलग्न करावे लागेल. या सर्व संस्थांच्या सहयोगाने व्यवसाय शिक्षण अधिकाधिक मुलांनी शिकावे यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. केंद्र आणि स्पोक मॉडेल्समधील शाळांमध्ये ‘स्किल लॅब’ची निर्मिती केली जाईल. ही सुविधा इतर शाळांनाही वापरता येईल. उच्च शिक्षण संस्था या स्वतः किंवा उद्योग व स्वयंसेवी संस्थांच्या भागीदारीत व्यावसायिक शिक्षण देतील. 2013मध्ये अस्तित्वात आलेली बी.व्होक. ही पदवी पुढेही सुरूच राहील; परंतु ज्या विद्यार्थ्यांनी इतर पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतला असेल त्यांनाही व्यावसायिक अभ्यासक्रम उपलब्ध असतील. उच्च शिक्षण देणाऱया संस्थांना विविध कौशल्य शिक्षणाचे अल्प मुदतीचे सर्टिफिकेट कोर्सेस घ्यायला परवानगी दिली जाईल. ओपन आणि डिस्टन्स एज्युकेशन म्हणजेच मुक्त आणि दूर शिक्षणाद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देता येईल का? हा पर्यायही तपासला जाईल.

प्रत्येक व्यावसायिक आणि इतर अभ्यासक्रमांसाठी ‘राष्ट्रीय कौशल्य गुणवत्ता निकष’ ठरवले जातील. त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आयएलओ) जी व्यावसायिक गुणवत्ता प्रमाण (स्टँडर्ड) आखून दिले आहे. त्यानुसार आपल्या येथील व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे ‘स्टँडर्ड’ नव्याने निश्चित केले जातील.

नवीन शिक्षण धोरणाद्वारे अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र यांच्यात सर्व पातळ्यांवर आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. त्यामागे सरकारचा एक निश्चित उद्देश आहे. सध्याचे सरधोपट शिक्षण मोडीत काढून त्याऐवजी विद्यार्थ्यांना खरे शिक्षण देणारी पद्धती अमलात यावी हा त्यामागील महत्त्वाचा हेतू आहे. शिक्षणाचे उद्दिष्ट फक्त सरसकट विकास करणे हे नक्कीच नसावे. आगामी शतक हे एकविसावे शतक आहे. त्यातील गरजा आणि आव्हाने खूप वेगळी आणि मोठी असू शकतात. त्यामुळे या गरजा पूर्ण करणारी आणि ही संभाव्य आव्हाने पेलण्यास सक्षम अशी चारित्र्यसंपन्न युवा पिढी घडवणे हाच शिक्षणाचा मूलभूत उद्देश असायला हवा. कारण शेवटी शिक्षण हीच कोणत्याही देशाची अचल आणि अविनाशी संपत्ती असते आणि प्रत्येकात दडलेल्या सुप्त कलागुणांना घडवण्याचे कार्य शिक्षणच करीत असते. हे काम अवघड असले तरी नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून ते उद्दिष्ट गाठण्याचा प्रयत्न नक्कीच यशस्वी होईल. नवीन अभ्यासक्रम आणि अध्यापन शास्त्र्ा यांची रचना या सर्व गोष्टी आणि ध्येय विचारात घेऊनच केली जाईल. प्री स्कूल पातळीपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत, प्रत्येक शैक्षणिक पायरीवर कौशल्ये आणि मूल्य यांचे प्रमाणीकरण करण्यात येईल. ही आवश्यक कौशल्ये कोणती आहेत हे एनसीईआरटी निश्चित करेल. त्याचप्रमाणे ती प्राप्त करण्यासाठी बालपणापासून शालेय शिक्षणापर्यंत कोणत्या पद्धती अंगीकारायला हव्यात त्यांचीही निश्चिती करेल.

एकंदरीतच नवीन शैक्षणिक धोरण म्हणजे देशाच्या विद्यमान शिक्षण व्यवस्थेबरोबरच इतर बाबतीतही आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्याचा संकल्प आहे असे म्हणता येईल. या सुधारणा कार्यक्रमात व्यवसाय अभ्यासक्रमदेखील आपला खारीचा वाटा निश्चितपणे उचलेल.