
कोरोना महामारीने आधीच सर्वांचे कंबरडे पार मोडले आहे. त्यातच बँकाकडून कर्जे घेतलेल्यांची अवस्था तर पार बिकट झाली आहे. रोजगार आणि व्यवसाय ठप्प झाल्याने कर्जाचे अनेक हप्ते थकले आहेत. आता देशातील बँकांनी भले कर्जाच्या परतफेडीची मुदत वाढवावी अथवा कर्जाचे पुनर्गठन करावे. पण थकलेल्या हप्त्यांवर चक्रवाढ पद्धतीने व्याज घेणे थांबवावे. न्यायालयाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करीत रिझर्व्ह बँकेसह सर्वच बँकांना तसे आदेश द्यावेत, असे साकडे घालणारी जनहित याचिका अर्जदार गजेंद्र शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
गजेंद्र शर्मा यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरु आहे. जेष्ठ वकील राजीव दत्ता हे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडत आहेत. आजच्या सुनावणीप्रसंगी, कोरोनाने हतबल झालेल्या कर्जदारांच्या थकलेल्या हप्त्यांकर पुन्हा व्याजाकर व्याज लाकणे हा प्रामाणिक करदारांवर असाच ठरेल. कारण या कर्जदारांनी यापूर्वी बँकांचे हप्ते प्रामाणिकपणे भरले आहेत. कोरोना महामारीमुळे हप्ते थकल्याने त्यांना बँकांनी चक्रकाढ व्याज भरायला लावणे योग्य ठरणार नाही, असे दत्ता म्हणाले.
बँकांनी पठाणांच्या भूमिकेत शिरू नये
रिझर्व्ह बँकेने कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थिती बँकांना कर्ज परतफेडीची मुदत दोन वर्षांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी दिली आहे. पण कर्जदारांच्या थकलेल्या हप्त्यांकरील व्याजाबाबत मात्र आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. बँका कर्जदारांकडून व्याजकर व्याज वसूल करू शकतात. तो या काळात कर्जदारणावर अन्यायच ठरेल. कारण एक किराणा व्यापार सोडता कोरोनाच्या लॉकडाऊनने सर्वच क्षेत्रांचा पार बोऱया वाजवला आहे. अशा परिस्थितीत बँकांनी व्यापारी अथवा पठाणांच्या भूमिकेत शिरू नये असे आदेश न्यायालयाने बँकांना द्यावेत असे साकडे ऍडव्होकेट दत्ता यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला घातले.
























































