हिंदुस्थानच्या कांद्याला विदेशात चांगली मागणी आहे. कांद्याची निर्यात खात्रीशीरपणे करणारा देश अशी प्रतिमा आहे. मात्र केंद्र सरकारने अचानकपणे निर्यातबंदीचा निर्णय धेतल्याने हिंदुस्थानच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितले. दरम्यान या निर्यातबंदीचा फायदा पाकिस्तानसारख्या इतर कांदा उत्पादक देशांना होईल हेही शरद पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
केंद्र सरकारने सोमवारी अचानक सर्व प्रकारच्या कांद्यावर निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. याचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्रात नाशिक- लासलगाव येथील कांदा उत्पादक पट्ट्यात उमटत आहेत. केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णयाचा फेरविचार करावा, हा निर्णय मागे घेऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्य़ांना दिलासा द्यावा यासाठी आज शरद पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. यानंतर पवार यांनी माहिती दिली आहे.
शरद पवार यांनी काय सांगितले
केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक बेल्टमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी सोमवारी रात्री आपल्याशी संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियांबाबत माहिती देण्याची विनंती केली. त्यानुसार आज सकाळी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर कांदा उत्पादकांची परिस्थितीची माहिती दिली आहे.
कांद्याच्या किंमती वाढल्याच्या आधारे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने निर्यातबंदीचा प्रस्ताव दिला होता.आता वाणिज्य, अर्थ आणि ग्राहकसंरक्षण या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून निर्यातबंदीचा फेरविचार करू. एकमत झाल्यास याबाबतचा निर्णय घेऊ असे आश्वासन गोयल यांनी या बैठकीत दिल्याची माहिती शरद पवार यांनी दिली आहे.
कांदा उत्पादक हा जिरायत आणि बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहे. निर्यातबंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात हिंदुस्थान हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे अशी प्रतिमा बनण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर कांदा निर्यातदार देशांना मिळत असल्याचेही पीयूष गोयल यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
निर्यातबंदीचा फेरविचार करणार
कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फे बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर आला आहे. या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही या निर्यातबंदीचा फेरविचार करू व जर एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निणय घेऊ आश्वासन केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी दिलं आहे.
