केंद्राच्या नियमांमुळे पुढच्या वर्षापासून हातात कमी पगार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आधीच आर्थिक चणचणीचा सामना करणाऱया नोकरदारांचे डोपं फिरवणारी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने नवा वेज कोड कायदा लागू केल्याने येत्या एप्रिलपासून हातात कमी पगार येणार आहे. भत्त्यांचे प्रमाण मूळ वेतनापेक्षा 50 टक्क्यांहून कमी असावे असा नियम करण्यात आल्याने त्याचा फटका प्रॉव्हिडंट फंड आणि ग्रॅज्युईटीबरोबरच दर महिन्याला हातात येणाऱया पगारालाही बसणार असल्याने खर्चात मोठी काटकसर करावी लागणार आहे.

केंद्र सरकारने नवीन वेज कोड विधेयक 2019 मध्ये मांडले होते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हा कायदा अस्तित्वात आला असून त्यातील नियम एप्रिल 2021 पासून म्हणजे पुढील वर्षीपासून लागू होणार आहेत. याचा परिणाम पगारदाराच्या हातात येणाऱया पगारावर होणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षापासून वेतनाची नवीन व्याख्या लागू होणार आहे. यात खासगी क्षेत्रात काम करणाऱया कर्मचाऱयांचाही पगार निश्चित केला जाणार आहे. नव्या नियमानुसार कर्मचाऱयाला दिले जाणारे भत्ते एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाहीत. म्हणजेच एप्रिल 2021 पासून एकून पगारात मूळ पगाराचा हिस्सा 50 टक्के वा त्यापेक्षा अधिक द्यावा लागणार आहे. या नव्या नियमामुळे वेतन रचनेत मोठे बदल होणार आहेत.

भत्ते कमी होणार, पीएफ-ग्रॅच्युईटीची वर्गणी वाढणार

या नव्या कायद्याचा फटका जास्त पगार असणाऱया कर्मचाऱयांना बसू शकतो. कारण नव्या नियमामुळे भत्त्यांची रक्कम कमी होणार आहे. जास्त पगार असणाऱया कर्मचाऱयांच्या पगारात अधिक भाग भत्त्यांचाच असतो. त्याचबरोबर भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युईटीसाठीची वर्गणी वाढणार असल्याने कंपन्यांकडून हा आर्थिक भारही कर्मचाऱयांवरच टाकला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हातात येणारा पगारही कमी होण्याचा अंदाज अर्थ विश्लेषकांकडून व्यक्त केला जात आहे.

देशभरात एकसमान किमान वेतनाची व्याख्या होणार निश्चित

कामगारांच्या वेतनासंदर्भात किमान वेतन कायदा-1948, वेतन वाटप कायदा-1936, बोनस वाटप कायदा-1965 व समान मोबदला कायदा-1976 असे चार कायदे अस्तित्वात आहेत. या चारही कायद्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपून ते नव्या वेतन संहितेमध्ये एकत्रित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे किमान वेतन दिले जाते. कामगारांच्या वेतनाच्या केंद्र व राज्यांच्या व्याख्याही वेगवेगळ्या आहेत. नव्या कायद्यामुळे किमान वेतनाची देशभर एकसमान व्याख्या अस्तित्वात येईल.