>> सुनील कुवरे
कामगार कायद्यासारख्या महत्त्वाच्या कायद्यात सुधारणा करताना कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊन त्यांची मते सर्वात प्रथम आजमावणे गरजेचे होते; परंतु या कायद्यातील सुधारणातून कामगारांच्या हाती काही लागणार नाही असे दिसून येते. तेव्हा कामगार कायद्यात सुधारणा करताना प्रथम कामगारांचे हित जपणे आवश्यक असते, पण तसे नवीन कायद्यात दिसत नाही. आपल्याकडील कामगार कायद्यातील सुधारणा करताना विकसित देशातील कामगार कायद्याकडे बोट दाखविले जाते. मात्र तेथे असलेली सामाजिक सुरक्षितता आपल्याकडे आहे काय, याचे उत्तर मात्र सरकारकडे नाही.
केंद्र सरकारने गेल्या अधिवेशनात 25 नवीन विधेयके मंजूर केली.त्यातील काही विधेयके ही विरोधी पक्षांच्या बहिष्कारानंतर मंजूर केली गेली. त्यातील एक महत्त्वाचे विधेयक कामगार कायद्यातील सुधारणा. मोदी यांच्या सरकारने कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी 2015 पासून केली होती. आता या विधेयकात काही सुधारणा करून संसदेत कोणतीही चर्चा न करता हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. तब्बल सतरा वर्षांनी कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या.
मोदी सरकारने ‘श्रमेव जयते योजने’ अंतर्गत कामगार कायद्यातील सुधारणांसाठी पाऊल उचलले आहे. हे पाऊल उचलणे गरजेचे होते. कारण काळानुसार कामगार कायदे बदलण्याची गरज होती. आपल्या देशातील कामगार कायदे पूर्वीचे आहेत. त्यात सुधारणा होणे गरजेचे होते. पण सुधारणा करताना कामगार हा केंद्रस्थानी असला पाहिजे. नवीन कामगार कायद्यात तसे नाही. आजच्या कायद्यानुसार शंभरपेक्षा जास्त कामगार असतील तर उद्योग बंद करण्यासाठी सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक होते. तसेच कामगारांचे वेतन, निवृत्तीचे वय आदी नियमावली ही सरकारने तयार केलेली नियमावली लागू होती. नवीन कायद्यानुसार आता तीनशेपेक्षाही कमी कामगार असतील तर उद्योजकाला केव्हाही उद्योग बंद करता येणार आहे. त्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज नाही. कंपनी आपल्या मर्जीप्रमाणे नियमावली तयार करणार. हे कलम सर्वात जास्त धोकादायक आहे. कारण त्या कामगारांच्या मानेवर टांगती तलवार राहणार आहे.
नव्या विधेयकानुसार संघटित आणि असंघटित या दोन्ही क्षेत्रांतील कामगारांना नव्या प्रकारच्या सुविधांचा लाभ मिळेल असा सरकारचा दावा आहे. परंतु आज देशात 93 टक्के कामगार हा असंघटित क्षेत्रातील आहे. शिवाय अलीकडे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या वाढत असून, त्यांना कोणतेच संरक्षण मिळेनासे झालेआहे, त्याचे काय? देशी आणि परकीय गुंतवणूक वाढणे आवश्यक आहे. त्याबद्दल काही वाद नाही. परंतु केंद्र सरकारने तर कामगारांचा रोजगार सहजपणे हिरावून घेण्याची व्यवस्था केली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सुधारित कामगार कायद्यानुसार कायमस्वरूपी कर्मचाऱयाला ‘कंत्राटी ’ कामगार म्हणून ठेवण्याची मुभा सरकारने मालकवर्गास दिली आहे. सध्या कोणत्याही उद्योग क्षेत्रात अगदी सरकारी कार्यालयातदेखील सरसकट कायम स्वरूपाच्या मुख्य कामासाठी कंत्राटी पद्धतीने कामगार नेमले जातात. हा प्रकार सरकार आणि बँका यांतही होत चालला आहे. उदाहरण द्यायचे तर, पोस्टात निवृत्ती झालेले कर्मचारी आज तीनशे रुपये प्रतिदिन रोजगारावर काम करीत आहेत. अशीच स्थिती सरकारी बँका, महापालिका क्षेत्रात सुरू आहे. यामुळे हे कामगार कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. पण यामुळे खालच्या लोकांना बढती मिळत नाही. तसेच नवीन तरुणांना रोजगार उपलब्ध होत नाही, त्याचे काय?गेल्या 45 वर्षांत कधी झाली नाही एवढी उच्चांकी बेरोजगारी वाढली आहे. कोरोनाच्या काळात 50 लाख कर्मचाऱयांच्या नोकऱया गेल्या आहेत. पूर्वी कामगार चळवळ आक्रमक होती. पगारवाढ, बोनस, कामाचे नियोजन इत्यादी विविध योजनांची अंमलबजावणी संघटनेमार्फत होत होती. जर मागण्या मान्य न झाल्यास संप पुकारला जात असे. 1982 च्या गिरणी कामगारांच्या संपानंतर कामगार चळवळ जवळपास संपुष्टात आली. संघटना या नावापुरत्याच आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. आता कामगारांवर अन्याय झाला तर तो सहन करावा लागणार आहे. कारण प्रस्तावित कायद्यानुसार कामगारांना संप सहजपणे करता येणार नाही. संप करण्यापूर्वी कंपनीला 60 दिवसांची नोटीस देणे गरजेचे आहे.
पण नवीन कायद्यानुसार कामाचे तास ठरलेले नाहीत. महिलांचे तास हे सकाळी सहा ते संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत असतील.नंतरची जबाबदारी ही कंपनीची असेल. तसेच वर्षातून एकदा कामगारांची आरोग्य तपासणी करणे हे कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. आज कित्येक कामाच्या ठिकाणी कामाला पोषक वातावरण नाही. त्याकडे मात्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी आशा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केली आहे. आपल्याकडील कामगार कायद्यातील सुधारणा करताना विकसित देशातील कामगार कायद्याकडे बोट दाखविले जाते. मात्र तेथे असलेली सामाजिक सुरक्षितता आपल्याकडे आहे काय, याचे उत्तर मात्र सरकारकडे नाही.
देशात आज सात ते आठ मोठय़ा केंद्रीय कामगार संघटना आहेत. कामगार कायद्यासारख्या महत्त्वाच्या कायद्यात सुधारणा करताना कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊन त्यांची मते सर्वात प्रथम आजमावणे गरजेचे होते; परंतु या कायद्यातील सुधारणातून कामगारांच्या हाती काही लागणार नाही असे दिसून येते. तेव्हा कामगार कायद्यात सुधारणा करताना प्रथम कामगारांचे हित जपणे आवश्यक असते, पण तसे नवीन कायद्यात दिसत नाही. थोडक्यात काय तर, मोदी सरकारने काही बडय़ा भांडवलदारांना खूश करण्यासाठी कामगारांचे हक्क आणि आत्मसन्मान काढून घेतला आहे.
