
>> अभिपर्णा भोसले
सद्यस्थितीत नवीन कृषी कायदा संपूर्ण रद्द करण्याऐवजी शेतकरी संघटनांच्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस आणि सबसिडी सुविधा यांचा समावेश असलेल्या मागण्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापित होणाऱया समितीच्या सूचना अंतर्भूत करून सुधारित कायदा पारित करणे हा केंद्र सरकारसमोरील एकमेव मार्ग आहे. त्याचबरोबर शेतकऱयांचा विकास हे उद्दिष्ट असलेले उपक्रम आणि कृषीविषयक सुविधा राबवण्याचे काम प्रामुख्याने राज्य सरकारे करत असल्याने केंद्र सरकारचे लक्ष्य राज्य सरकारांच्या सहयोग आणि सहकार्याशिवाय साध्य होणार नाही. त्यामुळे या कायद्यात राज्य सरकारांनाही योग्य स्थान देण्यात यावे आणि त्यांची जबाबदारी स्पष्ट करण्यात यावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या सुनावणीमध्ये अधोरेखित केलेली एक महत्त्वाची घटना म्हणजे 1997 साली झालेले शेतकरी आंदोलन. हे आंदोलन बोट क्लबच्या परिसरात झाले होते. त्याचे स्वरूप आजच्या आंदोलनापेक्षाही मोठे होते. पण सांप्रत स्थितीप्रमाणे त्यावेळीही शेतकरी वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागले गेले होते. या गटांच्या नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नव्हती आणि त्यामुळेच त्याची परिणामकारकता कमी झाली. दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱयांचा आंदोलनाला तीन आठवडय़ांहून अधिक काळ लोटला आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे झालेल्या नाकाबंदीचा दिल्लीतील जीवनावर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासन आणि पोलीस व्यवस्थेला आदेश द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली. आंदोलन करण्याचा अधिकार मूलभूत असला तरी एखाद्या शहराचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत करण्याचा अधिकार आंदोलनकर्त्यांना नाही; तसेच मोठय़ा प्रमाणावर एकत्र आलेले आंदोलनकर्ते सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळत नसून तो जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावर घाला आहे, असे दावे सरकारची बाजू मांडणाऱया वरिष्ठ वकिलांनी केले. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना, सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या भूमिका नेमक्या काय आहेत हे पाहणे गरजेचे वाटते.
शेतकऱयांच्या मागण्या
शेतकऱयांची प्रमुख मागणी पूर्वीपासून सुरू असलेली मिनिमम सपोर्ट प्राइसची सुविधा यापुढेही चालू राहावी अशी आहे. नवीन कायद्यांमध्ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस राहील की नाही याबद्दल कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱयांच्या मनात आपल्या उत्पादनाच्या मोबदल्याबद्दल असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. शिवाय कृषी व्यवसाय आणि घाऊक व्यापारी यांच्याशी आर्थिक वाटाघाटी करणे सगळ्याच शेतकऱयांना शक्य नसल्याने सामान्य शेतकऱयांना तोटा होऊ शकतो. कंपन्यांकडून छोटय़ा शेतकऱयांना होणारा फायदा हा मर्यादित स्वरूपाचा राहील आणि शेती उत्पादनांची किंमत ठरवण्यात कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण होईल, अशी भीती शेतकऱयांमध्ये आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने लागू केलेल्या कायद्याचे नियंत्रण असलेली, अधिकाधिक पिकांना न्याय्य भाव मिळवून देणारी आणि त्या त्या राज्यातील योजनांनुसार पिके घेण्यास प्रोत्साहित करणारी किंमत व्यवस्था अस्तित्वात यावी ही शेतकऱयांची मागणी आहे. तसेच कृषी उत्पादन संघटनांना किचकट नियमनांतून मुक्तता देऊन अधिकाधिक सक्षम बनवणारे नियम या कायद्यात असावेत, असेही शेतकरी संघटनांना वाटते.
आर्थिक आणि राजकीयदृष्टय़ा प्रबळ असलेले मोठे शेतकरीसुद्धा आपल्या शेती उत्पादनाच्या किमतीसाठी बाजारातील खरेदी-विक्री समीकरणे आणि सरकारी धोरणांवर अवलंबून असतात. नवीन कायद्यांचा परिणाम सर्वच शेतकऱयांवर होणार असला तरी ज्यांची भू-धारण क्षमता कमी आहे अशा शेतकऱयांसाठी हे कायदे अधिक नुकसानदायी ठरू शकतात. सामान्य शेतकरी खुल्या बाजारात आर्थिकदृष्टय़ा कितपत यशस्वी होऊ शकतो याबद्दल कोणतीही शाश्वती नसताना अशा प्रकारचा कायदा पारित करणे, ही मोठी जोखीम आहे. शेती हा प्राथमिक व्यवसाय असलेली आणि त्यातही कमी भूधारणा असलेली शेतकरी लोकसंख्या मोठय़ा शेतकऱयांपेक्षा जास्त असून त्यांचा या कायद्यांना विरोध आहे. अन्नसुरक्षा कायदा पारित केलेला आणि त्याविषयी गंभीर असलेला कुठलाही देश शेती आणि शेती उत्पादनाच्या वितरणाबाबत संपूर्णतः बाजारातील शक्तींवर विसंबून राहू शकत नाही. खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करणारे देश आणि जागतिक व्यापार संघटनेनेसुद्धा कृषी उत्पादनांबाबत हीच भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे हा केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील अधिकार विभागणीचा मुद्दा उरलेला नसून सरकारला सर्वसमावेशक न्याय्य भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
सरकारचे प्रयत्न
शेतकरी नेत्यांबरोबर प्रदीर्घ काळ चाललेल्या चर्चेनंतर केंद्र सरकारने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अस्तित्वात राहील तसेच राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील बाजार समित्या आणि खासगी मंडई, व्यापाऱयांचे रजिस्ट्रेशन तसेच वादांवर तोडगा काढण्यासाठी असलेली व्यवस्था यासंदर्भातील कायदे दुरुस्त करण्यात येतील, असे लिखित आश्वासन देऊ केले, परंतु ते पुरेसे नसल्याचा दावा शेतकरी संघटनांनी केला. केंद्र सरकारचा प्रस्ताव अमान्य करून आंदोलनाचे स्वरूप अधिक प्रखर करण्यात आले आणि नवीन कृषी कायदे संपूर्णतः रद्द करावेत, अशी मागणी करण्यात येऊ लागली. सरकारने ही मागणी नाकारल्याने शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वाटाघाटी ठप्प झाल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने आंदोलन जोपर्यंत अहिंसक आहे तोपर्यंत सुरू ठेवण्यास हरकत नाही अशी टिप्पणी करत असताना कोरोनाकाळात आंदोलनाला परवानगी दिली पाहिजे की नाही याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात मध्यस्थी घडवून आणण्याकडे न्यायालयाचा कल आहे. जोपर्यंत कोणतीही जीवित अथवा मालमत्ता हानी होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन संवैधानिक असून हिंदुस्थानींना अहिंसक पद्धतीने आंदोलन करण्याचे तंत्र कुणाकडून आत्मसात करण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा देऊन न्यायालयाने आंदोलनाला समर्थन दिले आहे. जोपर्यंत कोणताही तोडगा निघत नाही तोपर्यंत हे कायदे स्थगित करता येतील का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे यांनी महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांना विचारला असता अशी स्थगिती आणल्यास शेतकरी संघटना चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घेणार नाहीत असे स्पष्ट केले. अशी स्थगिती आणल्यास चर्चेस मदत होईल, अशी न्यायालयाची भूमिका असली तरी हा मुद्दा पुढे चर्चिला गेला नाही.
सद्यस्थितीत नवीन कृषी कायदा संपूर्ण रद्द करण्याऐवजी शेतकरी संघटनांच्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस आणि सबसिडी सुविधा यांचा समावेश असलेल्या मागण्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापित होणाऱया समितीच्या सूचना अंतर्भूत करून सुधारित कायदा पारित करणे हा केंद्र सरकारसमोरील एकमेव मार्ग आहे. त्याचबरोबर शेतकऱयांचा विकास हे उद्दिष्ट असलेले उपक्रम आणि कृषीविषयक सुविधा राबवण्याचे काम प्रामुख्याने राज्य सरकारे करत असल्याने केंद्र सरकारचे लक्ष्य राज्य सरकारांच्या सहयोग आणि सहकार्याशिवाय साध्य होणार नाही. त्यामुळे या कायद्यात राज्य सरकारांनाही योग्य स्थान देण्यात यावे आणि त्यांची जबाबदारी स्पष्ट करण्यात यावी. यात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि हरित क्रांतीचा आदर्श ठेवून शेतकऱयांना प्रशिक्षण देण्यासाठीच्या सुधारणाही समाविष्ट करण्यात याव्यात. देशातील बहुतांश शेती मान्सूनवर अवलंबून असल्याने उत्पादनातील अस्थिरता आणि पर्यायी पिके यांवर संशोधन करणे, उत्पादन साठवणुकीच्या आधुनिक पद्धती शेतकऱयांपर्यंत पोहोचवणे आणि वेगवेगळ्या राज्यांतील निर्यातक्षम उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन वितरण सुविधा उपलब्ध करून देणे या प्रमुख सुधारणांचा समावेश असलेला कायदा 2022 पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करून देण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य गाठण्यास मदत करेल अशी आशा आहे.
z शेती उत्पादन आणि खुल्या बाजाराचे गणित
शेतकरी आंदोलनाचे मूळ शेती उत्पादनाचा स्थैर्य प्राप्त झालेला पॅटर्न आणि वितरण व्यवस्थेशी निगडित आहे. मिनिमम सपोर्ट प्राइस आणि सरकारी योजनांद्वारे मिळणाऱया सुविधा यांच्या आधारावर शेतकरी आपल्याला अनुकूल असे पीक घेऊ शकतात. पण काही पिकांचे उत्पादन अतिरिक्त असते, सरकारला ते विकत घ्यावे लागते, इतर देशांमध्ये त्याला मागणी नसल्यास ते सरकारी गोदामांत साठून राहते आणि सरकारचे नुकसान होते. मिनिमम सपोर्ट प्राइस काढून घेणे म्हणजे हे उत्पादन विकत घेण्यापासून सरकारने स्वतःची सुटका करून घेतल्यासारखे आहे. संपूर्ण कृषी क्षेत्र आणि शेतकरी सरकारच्या नियंत्रणाखाली सुरक्षित आहेत, पण खुल्या बाजारात त्यांचा टिकाव लागेलच असे नाही. यातून एकच मध्यममार्ग निघू शकतो तो म्हणजे परंपरागत पिकांसोबतच इतर पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱयांना प्रोत्साहित करणे आणि वितरण व्यवस्थेत सरकारी हस्तक्षेपाचे अस्तित्व राखत खुल्या बाजार शक्तींनाही संधी देणे. ही प्रक्रिया केवळ एका कायद्याने सहज अमलात येणारी आणि शेतकऱयांच्या पचनी पडणारी नाही. मोठय़ा कंपन्यांसोबत स्वतःचा फायदा राखत वाटाघाटी करणे शेतकऱयांना शक्य नाही तसेच नवीन कायद्यातील आर्थिक सुधारणांवर पटकन विश्वास ठेवणेही त्यांना जमणार नाही. शेतकऱयांच्या मनात साशंकता असताना कृषी क्षेत्रातील मूळ त्रुटींवर केवळ कायदा आणून तोडगा काढणे व्यवहार्य नाही.





























































