महाराष्ट्रातील अखेरची मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा 1996मध्ये झाली होती. त्यानंतर वेळोवेळी प्रयत्न करूनही ही स्पर्धा पुन्हा आजपर्यंत होऊ शकली नाही. मात्र, या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ही बहुचर्चित स्पर्धा घेण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शिवाय, मिनी ऑलिम्पिकऐवजी या स्पर्धेला महाराष्ट्र राज्य क्रीडा स्पर्धा किंवा दुसरे काहीतरी उचित नाव देण्याबाबत शासन पातळीवर विचार सुरू झाला आहे. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन व राज्य क्रीडा संघटना यांच्या प्रलंबित मागण्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य क्रीडा संचालनालयाच्या वतीने सोमवारी बालेवाडीतील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात समन्वय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
राज्याचे क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे (एमओए) महासचिव बाळासाहेब लांडगे, सहसचिव प्रकाश तुळपुळे, खजिनदार धनंजय भोसले, कार्यकारिणी सदस्य चंद्रजीत जाधव, राज्याचे क्रीडा उपसंचालक सुधीर मोरे, क्रीडा अधिकारी सुहास पाटील व उदय जोशी उपस्थित होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एमओएच्या चारच प्रतिनिधींना या समन्वय बैठकीसाठी बोलावण्यात आले होते.
क्रीडा स्पर्धांना परवानगी द्यावी
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यापासून बंद पडलेल्या क्रीडा स्पर्धा सुरू करण्यास परवानगी द्यायला हवी हा मुद्दा या बैठकीत प्रकर्षाने मांडण्यात आला. मॉल सुरू झाले, चित्रपटगृहे सुरु झालीत, शाळाही सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे आता क्रीडा शिबिरे आणि स्पर्धाही सुरू करण्याबाबत शासनाने परवानगी द्यायला हवी, असा मुद्दा एमओएच्या पदाधिकाऱयांनी मांडला.
मिनी ऑलिम्पिकमधील मिनी शब्द नको
या वर्षी मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा कुठल्याही परिस्थितीत घ्यायच्याच या मुद्यावर समन्वय बैठकीत गंभीरपणे चर्चा झाली. प्राथमिक पातळीवर नोव्हेंबरमध्ये स्पर्धेचे आयोजन करणे योग्य ठरेल यावर सर्वांचे एकमत झाले. मात्र, मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धेतील मिनी हा शब्द जरा संकुचित वाटतो, तो हटवायला हवा. शिवाय स्पर्धेच्या नावात महाराष्ट्राचा उल्लेखही व्हायला हवा, असे मुद्दे पुढे आले. मिनी ऑलिम्पिकऐवजी या स्पर्धेला महाराष्ट्र राज्य क्रीडा स्पर्धा किंवा दुसरे काहीतरी उचित नाव द्यायला हवे अशी चर्चा झाली. 26 जानेवारीला होणाऱया एमओएच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत हा स्पर्धेच्या नावाचा मुद्दा उपस्थित करू. एमओएचे अध्यक्ष अजित पवार हेच याबद्दल अंतिम निर्णय घेतील, असे बाळासाहेब लांडगे यांनी सांगितले.
मिशन ऑलिम्पिक
2024, 2028 व 2032च्या ऑलिम्पिक स्पर्धा डोळय़ासमोर ठेवून आतापासूनच तयारीला लागले पाहिजे. ऑलिम्पिकमधील निवडलेल्या 14 खेळांसाठी खेळाडूंना अत्याधुनिक प्रशिक्षण मिळायला हवे. त्यासाठी परदेशी प्रशिक्षक आणण्याचा प्रस्ताव आपण राज्य शासनाकडे पाठवून. गरज पडल्यास काही खेळाडूंना प्रशिक्षणासाठी परदेशी पाठवण्याची व्यवस्था करू. लहान वयातच खेळाडूची गुणवत्ता हेरून त्यावर आतापासून पैलू पाडण्यास सुरूवात केल्यास आगामी काळात महाराष्ट्रातूनही नक्कीच ऑलिम्पिक पदकविजेते खेळाडू घडतील, असा विश्वास क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया यांनी व्यक्त केला.
