
देशातील विविध करसल्लागार, व्यापारी व उद्योजक संघटनांतर्फे जीएसटीतील जाचक तरतुदींविरोधात निषेध करण्यात आला. जीएसटी प्रॅक्टिशर्सन असोसिएशन ऑफ सिंधुदुर्गतर्फे ओरोस येथील वस्तू व सेवा कर कार्यालयासमोर शुक्रवारी निषेध नोंदवून आंदोलन करण्यात आले. याबाबतची माहिती असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष सीए सागर तेली यांनी दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चार्टर्ड अकाउंटंट्स, टॅक्स प्रॅक्टिशनर, इन्कमटॅक्स प्रॅक्टिशनर यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या निषेधामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघ, कुडाळ एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशन, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट-ड्रगिस्ट असोसिएशन व कंज्यूमर प्रोडक्स डिस्ट्रीब्यूटर असोसिएशन सिंधुदुर्ग यांनी पाठिंबा दिला. यावेळी व्यापाऱ्यांच्या वतीने अरविंद नेवाळकर व विवेक नेवाळकर यांनी आपली जीएसटी कायद्यातील जाचक तरतुदींविरोधात मते मांडली. या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष सीए सागर तेली यांनी जीएसटी कायदा सरळ व सोपा करावा व करदात्यांवर जटील तरतुदी आणि अनुपालनाचे ओझे लादण्यात येऊ नये, असे मत मांडले.
देशातील सर्व व्यावसायिक कर कायद्याचे पालन कसे करावे याबद्दल नेहमी संभ्रम असतात असेही त्यांनी सांगितले. तसेच जीएसटी कायद्यातंर्गत जीएसटी रिटर्नमध्ये चुकीची दुरुस्ती करण्याची किंवा सुधारित माहिती भरण्याची सुविधा देण्यात येत नाही. त्यामुळे कामाच्या तणावामध्ये भर पडते. मोठे व छोटे व्यापारी प्रत्येकासाठी नियम समान आहेत, मोठ्या कंपन्यांकडे कर कायद्याचे पालन करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग आहे. परंतु लहान आणि मध्यम व्यवसायिकांना कर सल्लागार सनदी लेखापाल यांच्या मदतीची आवश्यकता आहे. सरकार आणि व्यापारी समुदायामधील दुवा हा कर सल्लागार आहे, असेही सागर तेली म्हणाले.
सीए अशोक सारंग म्हणाले की, जीएसटी कायद्याअंतर्गत व्यापारी व उद्योजकांना न परवडणारी लेट फी व न परवडणारे व्याजदर 18 टक्के,24 टक्के आकारले जात आहे. व्यापार्यांच्या आर्थिक व धंद्यातील अडचणी यांचा विचार न करता जीएसटीचे रजिस्ट्रेशन, विवरण पत्र न भरल्याने रद्द करण्यात येत आहे.तसेच जीएसटी कायदा सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सुमारे पंधराशे नोटिफिकेशन्स व परिपत्रके परिपत्रक काढण्यात आलेली आहेत. यामुळे कायद्याचा अभ्यास करून त्याबाबत व्यापाऱ्यांना सल्ला देणे हे कर सल्लागार व सनदी लेखापाल यांचे साठी जिकरीचे काम बनलेले आहे असे ते म्हणाले. या आंदोलनात जीएसटी व इन्कम टॅक्स कर कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे निवेदन जीएसटी प्रॅक्टिशर्सन असोसिएशन ऑफ सिंधुदुर्ग तर्फे प्रताप आजगेकर डेप्यूटी कमिशनर, सिंधुदुर्ग, वस्तू व सेवा कर कार्यालय, ओरोस यांना देण्यात आले.



























































