>> नीलेश कुलकर्णी
गेल्या आठेक वर्षांपासून निर्विवाद बहुमताच्या जोरावर कारभार करणारे मोदी सरकार पहिल्यांदाच ‘बॅकफूट’वर आले आहे. सरकार सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरल्यामुळे आणि शेतकरी आंदोलनाचा दणका बसल्याने केंद्र सरकार प्रथमच बचावाच्या पवित्र्यात आहेत. तथापि त्याचा फायदा घेत संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक ऐक्याची संधी साधतील का? हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. विरोधकांनी बजेट अधिवेशनाची संधी साधली तर केंद्रातील भाजप सरकारसाठी ती धोक्याची घंटा ठरणार आहे. या अधिवेशनानंतर पश्चिम बंगाल, आसाम, तामीळनाडू यासांरख्या महत्त्वाच्या राज्यांत निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळेच जनक्षोभाचा आवाज विरोधकांनी बनावे इतकेच.
बजेट येणार म्हणून पूर्वी जी उत्सुकता वगैर असायची, जनतेचे डोळे वगैरे त्याकडे लागलेले असायचे. तो उत्सवी उत्साह या सरकारने केव्हाच काढून घेतला आहे. मुळात बजेट आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकच केल्यामुळे गोंधळ अधिकच वाढला आहे. बजेटमध्ये जे सांगितले ते करायचेच नाही आणि भलतेच करायचे, हा या सरकारचा शिरस्ता आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ब्रीफकेसऐवजी पिवळ्या पितांबरामध्ये बजेट आणले हे त्यांच्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ होते. दुसऱया अर्थसंकल्पात तर तेवढीही तोशिश घेण्याची गरज राहिलेली नाही. कोरोना संक्रमणाच्या भीतीने बजेटची छपाईच होणार नसल्याने ‘डिजिटल इंडिया’तील बजेट ‘सॉफ्ट काॅपी’ च्या रूपात सादर केले जाईल. मुळात कोरोना काळात देशातील सामान्य जनता मध्यमवर्ग व व्यापारी देशोधडीला जाईपर्यंत, अनेकजणांच्या नोकऱया जाईपर्यंत ज्या सरकारने काही केले नाही ते सरकार या बजेट अधिवेशनात काही घोषणा वगैरे करेल, अशी भाबडी आशा करणाऱयांचे देवच कल्याण करो अशी परिस्थिती आहे. 21 लाख कोटींच्या मदतीची घोषणा तीनवेळा झाली. यापैकी किती जणांना मदत मिळाली हे गुलदस्त्यात आहे. पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था 24 टक्क्यांनी गडगडली. देशाची अर्थव्यवस्था व्हेंटिलेटरवर असताना मोदी सरकारने काही केले नाही. सरकार आता कोरोनाचा जोर ओसरू लागल्यानंतर काही करेल ही अपेक्षाच बाळगणे चुकीचे आहे. सरकारचे अपयश विदारक आहे, मात्र त्याची लक्तरे वेशीवर टांगू शकतील इतके प्रभावी बळ विरोधकांकडे नाही. पाशवी बहुमताच्या जोरावर आम्ही कोणालाही वाकवू शकतो या सरकारच्या ‘अहंगंडाच्या फुग्या’ला शेतकऱयांनी टाचणी लावली आहे. देशाचा शेतकरी आज विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आहे. विरोधकांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी, बेरोजगार युवक, व्यापारी व देशोधडीला गेलेल्या सामान्य माणसाचा ‘आवाज’ बनावे इतकेच. फक्त विरोधक ही संधी साधतील काय, हा खरंच गहन प्रश्न आहे.
कॅण्टीनचे स्वस्त भोजन
संसदेच्या कॅण्टीनची सबसिडी बंद करण्याचा निर्णय लोकसभेच्या अध्यक्षांनी घेतल्यामुळे एका मोठय़ा विषयाला कायमचा पूर्णविराम मिळाला आहे. देशातील महागाईचा भडका आणि संसदेच्या कॅण्टीनमधली स्वस्ताई असे तुंबळ युद्ध सोशल मीडियावर पाहायला मिळायचे. संसदेचे कॅण्टीनही कधी न पाहणारे खासदार त्या टीकेचे घटक बनून जायचे. या पॅण्टीनला सबसिडी दिल्याने सरकारचे काही कोटी जरूर खर्च होत होते, मात्र त्यामुळे अनेकांच्या पोटाची भूक वेळेवर भागली जायची. संसदेचा परिसर ल्युटन्स झोन आहे. तिथे सर्वसामान्यपणे हातगाडय़ा व स्वस्तातले जेवण मिळत नाही. अशा वेळी संसदेतील कॅण्टीनच्या जेवणाचा खरा उपयोग संसदेत चोवीस तास सुरक्षेसाठी तैनात सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारी आणि पत्रकार मंडळींना व्हायचा. भूकेला पद प्रतिष्ठा नसते. त्यामुळे यूपी-बिहारचे अनेक खासदार संसद भवनातच जेवण करायचे. चिंतामण वनगांसारखे सज्जन राजकीय गृहस्थ तर दररोज संसद भवनाच्या कॅण्टीनमध्ये जेवायचे. खासदार झाला म्हणजे गर्भश्रीमंत झाला, असा एक अपसमज आहे. आजही अनेकजण विपरीत स्थितीतून खासदार झालेले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘भुकेला काsंडा निजेला धोंडा’ या पद्धतीने संसदेतले कॅण्टीनचा आधार असल्याने जगभराची उठाठेव करणाऱया पत्रकार मंडळींना एक चांगला आधार होता. कॅण्टीनच्या निमित्ताने गॉसिपिंग व बातम्यांची देवघेवही जेवणावर ताव मारत चालायची. हे सगळे आता इतिहासजमा होणार आहे. संसद कॅण्टीनची सबसिडी बंद केल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चांगलीच तरतरी येईल, अशी आशा करूया!
गृहराज्यवापसी
राजकारणात शक्यतो चढत्या कमानीने प्रवास होत असतो. मात्र बिहारचे मोठे नेते तारिक अन्वर यांच्या पाठोपाठ भाजपचा मुस्लिम चेहरा मानल्या जाणाऱया शाहनवाझ हुसैन यांचा राजकीय प्रवासही ‘दिल्ली ते गल्ली’ असा होताना दिसत आहे. गमतीचा भाग म्हणजे अन्वर व हुसैन हे दोघेही देशाचे मंत्री राहिलेले आहेत. तारिक अन्वरांची तर विधान परिषदेचीही संधी गेली शाहनवाझ आता तिकडे आमदार होतील अशी चिन्हे आहेत. भाजप खासदारांच्या घरी छोटी-मोठी काम करणारा भागलपूरचा चुणचुणीत मुलगा पुढे देशाचा सर्वात तरुण मंत्री होण्याचा पराक्रम करेल यावर कोणी विश्वासही ठेवला नसता. मात्र पोटाची खळगी भरण्यासाठी दिल्लीत आलेले शाहनवाझ उमा भारती व त्यावेळच्या भाजप नेत्यांच्या आशीर्वादाने राजकारणात चढती कमान गाठत गेले. त्यांच्या प्रगतीला ‘ब्रेक’ लागला तो 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत. देशभरात मोदी लाट असताना भागलपूरमध्ये शाहनवाझ हरले की त्यांना हरवले गेले याबाबत मोठी चर्चा असते. दरम्यानच्या काळात मुख्तार अब्बास नक्वी यांना भाजपने ‘मुस्लिम चेहरा’ म्हणून ‘प्रोजेक्ट’ केले. इतकेच नाही तर एम. जे. अकबर आणि जफर इस्लाम यांसारख्या आयातांनी नेते बनवले. 2019 मध्ये तर शाहनवाझ यांना तिकीटच दिले नाही. नरेंद्र मोदींशी असलेला पंगा शाहनवाझ यांना महागात पडला. जवळपास सात वर्षे विजनवासात काढल्यानंतर शाहनवाझ यांना आता भाजपने बिहारमध्ये विधान परिषेदेत पाठवायचे ठरवले आहे. नितीशकुमारांचे खासम्खास असलेले बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांना राज्यसभेत आणल्यानंतर नितीशकुमारांशी ज्यांचा कायमच छत्तीसचा आकडा आहे, अशा शाहनवाझ यांनी पाठवणी करून भाजपने नितीशबाबूंना योग्य तो ‘संदेश’ दिलेला आहे. शाहनवाझ यांचा हा उलटा प्रवास भाजपला कितपत फलदायी ठरतो ते दिसेलच.
