
महाराष्ट्रात शहरी आणि ग्रामीण भागात प्रचंड बुद्धिमत्ता असलेले तरुण आहेत. या हिऱयांना पैलू पडण्याचे काम कौशल्य विकास विभागाने हाती घ्यावे. ज्यांना नवीन काही करण्याची इच्छा आहे अशा तरुणांना साधनसंपत्ती आणि मार्गदर्शन देऊन जगासमोर आणा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केले. निमित्त होते स्टार्टअप्सना पेटंट मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या 10 लाख रुपयांच्या अर्थसहाय्य योजनेचे.
स्टार्टअप्सना पेटंट मिळविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत 10 लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्रक तसेच 2 लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य मिळणार असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे या योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला. कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागांतर्गत या दोन्ही योजना राबविण्यात येणार आहेत. यावेळी विभागाचे मंत्री नवाब मलिक, क्रिडा आणि युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, कौशल्य विकास राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे सहअध्यक्ष जेष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर उपस्थित होते.
शिवसेनाप्रमुखांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणल्याचा आनंद
या दोन नवीन योजनांचा शुभारंभ म्हणजे नव्या युगाची सुरुवात आहे. नोकरी करणारे नाही तर नोकरी देणारे व्हा असे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नेहमी सांगत असत. त्यासाठी राज्यात छोटेछोटे उद्योग सुरू करणे गरजेचे असून या माध्यमातूनच राज्यात उद्योग क्षेत्रात मोठे काम होणार आहे. आजच्या कार्यक्रमातून आपण बाळासाहेबांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणत असल्याने आनंद होत आहे. ग्रामीण भागात उद्योगांसाठी आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
राज्याला प्रथम क्रमांकावर ठेवणार – नवाब मलिक
निती आयोगामार्फत जाहीर झालेल्या इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये राज्याने दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. यासह कौशल्य विकासच्या विविध योजना, स्टार्टअप्स आदी सर्वांमध्ये राज्याला प्रथम क्रमांकावर ठेवण्याचे आमचे ध्येय आहे. यासाठी अनेक योजना हाती घेण्यात आल्या असून भविष्यातही त्यात नवनवीन योजनांची भर पडणार आहे. स्टार्टअप्स यांना चालना देण्यासाठी सर्व योजना प्रभावीपणे राबवू, असे कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी यावेळी सांगितले.
कौशल्य विकास विभागाने आज सुरु केलेल्या योजनांमधून तरुणांची आर्थिक अडचण दूर होऊन त्यांनी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पेटंट मिळविण्यास मदत होईल, असे शंभूराज देसाई यावेळी म्हणाले.
























































