>> ऍड. असीम सरोदे
लाल किल्ल्यावर 26 जानेवारी रोजी झालेला प्रकार आणि अमेरिकेतील कॅपिटॉल बिल्डिंगवरील हल्ला यांची तुलना कोणत्याच पातळीवर करता येत नाही. कॅपिटॉल बिल्डिंगवर हल्ला झाला तेव्हा तो लोकशाहीवर झालेला हल्ला आहे असा ओरडा करणारे आता कुठे गेले? कॅपिटॉल बिल्डिंगवरील हल्ला ट्रम्प समर्थकांनी वेगळय़ा हेतूने केला होता. लाल किल्ल्यावरील गोंधळ त्या पद्धतीचा नव्हता. किंबहुना यासंदर्भातील शेतकरी आंदोलकांच्या म्हणण्यात अधिक कायदेशीरता दिसते. डोनाल्ड ट्रम्प यांचेच समर्थक कॅपिटॉल बिल्डिंगवरील हल्ल्यात होते आणि लाल किल्ल्यातील गोंधळ व्हावा म्हणून त्या ट्रक्टर रॅलीत काही लोक मुद्दाम घुसविण्यात आले हे वास्तवसुद्धा महत्त्वाचे आहे. तेव्हा ट्रम्प यांचे व्यक्तिकेंद्री पाठीराखे आणि शेतकरी आंदोलक यांची तुलना होऊ शकत नाही.
अमेरिकेतील कॅपिटॉल बिल्डिंगवरील घटनेचा जसा निषेध करण्यात आला तसाच व लाल किल्ला येथे झालेल्या घुसखोरीचा व गुंडागर्दीचा निषेध करायला पाहिजे.
अमेरिकेत व हिंदुस्थानात दोन्ही ठिकाणी झालेल्या घटनांची तुलना होतेय म्हणून हे सांगावेसे वाटते की, या दोन्ही ठिकाणी झालेल्या घटनांमध्ये मूलभूत फरक आहे.
कॅपिटॉल बिल्डिंगमध्ये तेथील लोकप्रतिनिधींच्या प्रत्यक्ष बैठका होतात व अनेक प्रशासकीय निर्णय घेण्याची प्रक्रिया होते. त्यामुळे आपण वॉशिंग्टनमधील या कॅपिटॉल बिल्डिंगला एक प्रशासकीय कारभार चालविण्याचे सरकारी केंद्र म्हणून बघू शकतो.
लाल किल्ला इथे कोणतेही प्रशासकीय किंवा इतर सरकारी काम चालत नाही. केवळ 15 ऑगस्टचा झेंडावंदन कार्यक्रम इथे होतो. खरे तर लाल किल्ल्यावर झेंडावंदन याला एक प्रतीकात्मक ऐतिहासिक मूल्य आहे इतकेच.
कॅपिटॉल बिल्डिंगवरील हल्ला हा अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प याच्या समर्थकांनी केला होता. निवडणुकीत हार झाली तरी ती मान्य न करणाऱया ट्रम्प यांनी आपल्या समर्थकांना स्पष्ट भाषण दिले, भडकविले आणि त्यातून अचानक कॅपिटॉल बिल्डिंगवर हमला झाला. हा हल्ला होण्यापूर्वी तिथे अनेक दिवस लोकशाही पद्धतीने अहिंसक आंदोलन सुरू नव्हते याची नोंद घ्यावी लागते.
लाल किल्ला येथे शेतकरी मोर्चा जाणार हे नक्की झाले होते. ट्रक्टर मोर्चा असणार, मोर्चाचा मार्ग, वेळा सगळे पोलिसांना सांगून ठरले होते. विशेष म्हणजे तब्बल 60 दिवसांपासून अहिंसक व लोकशाही मार्गाने आंदोलन चालविण्यात येत होते ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे.
कॅपिटॉल बिल्डिंगवरील घुसखोरांच्या मागण्या लोकशाहीपूर्ण आहेत असे कुणीच म्हणू शकणार नाही आणि अगदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पक्षातील अनेक नेत्यांनी त्या मागण्या अवास्तव व बेकायदेशीर असल्याचे सांगितल्याचे दिसते. त्या मागण्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी वैयक्तिक संबंधित होत्या व कुणीही घुसखोर त्याबाबत कायदेशीर प्रतिवाद करताना कधी आढळले नाहीत. प्रथमदर्शनीच ट्रम्पच्या भाडोत्री समर्थकांनी केलेली घुसखोरी चुकीची आहे व बेकायदेशीर आहे असे अमेरिकेतील बहुसंख्य नागरिकांना व जगातील लोकांना वाटले व पटले.
शेतकरी आंदोलकांच्या मागण्या, कायद्यातील तरतुदी, कायदा पारीत करण्याची प्रक्रिया, कायद्याचे लाभार्थी, कायदा करण्यामागील छुपा उद्देश, कायद्याची आवश्यकता व त्यातील नेमक्या अडचणी याबाबत आहेत. दोन स्पष्ट बाजू मांडल्या जात असताना शेतकरी आंदोलकांचे म्हणणे दमदार वाटावे अशी कायदेशीरता त्यात दिसते. दोन्ही बाजूंचा कायदेशीर प्रतिवादसुद्धा होतोय.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व्यक्तिकेंद्री पाठीराखे व शेतकरी आंदोलक यांची तुलना त्यामुळेच होऊ शकत नाही.
एखादी कंपनी आणि शेतकऱयांमध्ये झालेल्या करारावरून वाद असेल तर उपविभागीय अधिकाऱयांकडे तक्रार करता येते असे या नवीन कायद्यात आहे, पण निकाल शेतकऱयांच्या विरोधात लागला तर यापुढे दाद मागण्याचा अधिकार नाही. शेतकऱयांसाठी वेगळी न्याय मागण्याची यंत्रणा असावी ही गरज आहे. खरे तर 2016 मध्ये आम्ही शेतकऱयांसाठी न्यायाधीकरण असावे अशी मागणी करणारा कायदा केला होता व तो तेव्हा खासदार राजीव सातव यांनी खाजगी विधेयक म्हणून संसदेत मांडलादेखील होता. अत्यावश्यक वस्तू व (सुधारणा) कायदा, 2020 नुसार तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा व बटाटय़ास कायद्यातून वगळण्यात आले. म्हणजेच या शेतमालाचा साठा करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना कोणतेही बंधन ठेवलेले नाही. हा एक शेतकऱयांना आक्षेपार्ह मुद्दा वाटतो, पण सरकार या दोन्हीसंदर्भात बोलायला तयार नाही. कृषी व्यवसाय फर्म्स, प्रक्रिया उद्योजक, निर्यातदार, ठोक खरेदीदार, मोठे रिटेलर्स शेतमाल खरेदीसाठी थेट शेतकऱयांबरोबर करार करतील. बडय़ा Corporate Companyच्या तुलनेत शेतकऱयांची सौदाशक्ती कितपत असते याचा विचार करून अनेक जण हवालदिल झाले आहेत. कंत्राटदार कंपन्या, खासगी मालक शेतकऱयांवर अनेक बंधने आणू शकतात जसे की, पिकाचे वाण, खते आणि कीटकनाशकांचा वापर इ. निकष काटेकोरपणे लावून शेतकऱयांची अडवणूक करू शकतात. मग खासगी मंडी तयार करून शेतकऱयांना फायदा काय? असा प्रश्न निर्माण होतो. अर्थात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यासुद्धा शेतकऱयांचे शोषण करायच्या, पण म्हणून अधिक जोरदार शोषण करणाऱया यंत्रणा चुकीच्या आहेत हेसुद्धा मान्य करावे लागते. शेतकऱयांनाही सुरुवातीला चांगला दर दिला जाईल व नंतर त्याच्या किमती कमी केल्या जातील. बाजार समित्या मोडकळीस आल्यास शेतकऱयांसमोर त्यावेळी दुसरा पर्याय नसेल. ऍमेझॉनवर खरेदी करणाऱयांना हे परवडू शकेल, पण शेतकऱयांसाठी कृषी उत्पादन हे त्याचे जगण्याचे साधन आहे. त्यावर परिणाम झाला तर तो देशोधडीला लागेल हे समजून घ्या, अशी शेतकऱयांची मागणी आहे. खरे तर शेतकऱयांशी चर्चा करून कायदा तयार करता आला असता, पण इगोला कुणी अडवू शकत नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत केवळ आवाजी मतदानाने, पाशवी बहुमत वापरून हे कायदे पारीत करून घेण्यात आलेत येथून सगळा संघर्ष वाढला.
शेतकऱयांच्या मागण्यांचा विचार व्हावा, सरकार कायद्यांना स्थगिती का देत नाही असे प्रथमदर्शनीच सर्वोच्च न्यायालयालासुद्धा वाटले. मग स्वतःची पंचाईत झाल्याने बेअब्रू होणाऱया सरकारने दोन वर्षांसाठी तीनही कायदे ‘स्थगित’ करण्यात येतील असे जाहीर केले. कायदा करताना सरकारच्या अनेक गोष्टी चुकल्या, पण तरीही ते मान्य करायचे नाही, राजकीय अहंकार सोडायचा नाही आणि दोन वर्षांसाठी कायदे स्थगित करतो असे जाहीर करायचे यातील अतार्किकता समजून घेणे कुणालाही कठीण जाईल. जर तुम्ही कायद्यांना दोन वर्षे स्थगिती देण्यासाठी तयार आहात तर कायद्यात काही बदल करण्याची साधी तयारी का दाखवीत नाहीत? एखाद्या कायद्याला दोन वर्षे इत्यादी स्थगिती दिल्याचे उदाहरण इतिहासात नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचेच केवळ समर्थक कॅपिटॉल बिल्डिंगवरील हल्ल्यात होते आणि शेतकरी ट्रक्टर रॅलीमध्ये लाल किल्ला येथे शेतकऱयांमध्ये काही लोक मुद्दाम घुसविण्यात आले हे वास्तवसुद्धा महत्त्वाचे आहे, ज्यामुळे आपण दोन्ही घटनांची तुलना करू शकत नाही.
यापूर्वीसुद्धा अनेक आंदोलनांत आपली वेगळीच माणसे घुसवून त्याद्वारे आंदोलन उधळून लावणे, ते बेकायदेशीर ठरविण्याच्या जागा तयार करणे, आंदोलनाला देशद्रोहाशी जोडणे, देशात तशा भावना तयार करणे व IT सेलद्वारे ते पसरविणे असे भाजपच्या दोन नेत्यांनी व्यवस्थित केले आहे ही ‘क्रोनॉलॉजी’ लक्षात घेणे आवश्यक ठरते.
लाल किल्ल्यावर झालेला प्रकार आणि कॅपिटॉल बिल्डिंगवरील हल्ला यांची तुलना त्यामुळेच करता येत नाही. कॅपिटॉल बिल्डिंगवर हल्ला झाला तेव्हा तो लोकशाहीवर झालेला हल्ला आहे असा ओरडा करणारे आता कुठे गेले? असा साळसूद प्रश्न विचारला जातोय म्हणून हे सगळे स्पष्टीकरण.
हिंदुस्थानी तिरंगा हा देशासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे, पण या तिरंग्याचा जन्म येथील लोकांसाठी झालेला आहे. तिरंगा हे महत्त्वाचे प्रतीक आहे, पण हिंदुस्थानी माणसं, त्यांचे जीवन जगण्याचे हक्क खूप महत्त्वाचे आहेत. सुदैवाने शेतकरी आंदोलकांनी लाल किल्ल्यावर दुसरा कोणता झेंडा लावला नाही असे दिसते. कॅपिटॉल बिल्डिंगवरील हमलाखोर लोकशाहीविरोधी होते आणि लाल किल्ल्यावरील हमलाखोर राजकीय पक्षाचे पाळीव विध्वंसक होते आणि त्यांनी लोकशाहीला काळिमा फासण्याचा प्रयत्न केला. अशा सगळ्या कारणांमुळे कॅपिटॉल बिल्डिंगवरील घुसखोरी व लाल किल्ल्यावरील गोंधळ एकाच प्रकारचे होते असे म्हणता येत नाही. लाल किल्ल्यावरील घटनेला देशभक्तीचा भावनिक मुलामा देण्याची मोहीम सुरू झालेली आहे. हिंदुस्थानवर प्रेम म्हणजे येथील प्रत्येक माणसावर, प्रत्येक समाजातील घटकांवर, येथील नद्यांवर व पर्यावरणावर प्रेम करणे आहे असे वाटणाऱया अस्सल हिंदुस्थानी नागरिकांनी देशभक्तीची भावनिक फोडणी देणाऱयांपासून दूर राहावे.
(लेखक संविधानतज्ञ व कायदे समीक्षक आहेत.)
