महाविकास आघाडी सरकारने विधिमंडळातील प्रतोद यांना मंत्रीपदाचे मिळणारे वेतन व भत्ते काढून घेण्यात आले आहेत. यापुढे प्रतोदांना विधानसभा अध्यक्ष किंवा सभापती यांच्या मान्यतेनंतरच आवश्यक त्या सुविधा मिळतील, तसा शासननिर्णय संसदीय कार्य विभागाने जारी केला आहे. त्यामुळे प्रतोद आता राजशिष्टाचारापुरते मंत्री राहणार आहेत.
विधिमंडळाच्या वरिष्ठ व कनिष्ठ सभागृहात 10 टक्के सदस्यसंख्या असलेल्या राजकीय पक्षाला एक प्रतोद व एक मुख्य प्रतोद अशी पदे नेमता येतात. दोन्ही सभागृहांत मिळून सध्या सर्वपक्षीय 9 प्रतोद व मुख्य प्रतोद आहेत. त्यांना 2018 मध्ये तत्कालीन सरकारने मंत्रीपदाचा दर्जा बहाल केला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने त्यात बदल केला आहे. महाराष्ट्र विधान मंडळ सदस्य अधिनियम 1956 मध्ये त्यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार 10 टक्के सदस्यसंख्येची अट कायम ठेवली आहे. मात्र विधानसभा अध्यक्ष तसेच सभापती यांच्या संमतीनेच प्रतोद यांना सुविधा बहाल होणार आहेत, असे म्हटले आहे.
पक्षप्रतोद हा (लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा किंवा विधान परिषदेमध्ये पक्षश्रेष्ठाRनी नेमलेला) प्रमुख असतो. जो पक्षाने ठरवलेल्या शिस्त आणि डावपेचांनुसार काम करतो व पक्षाच्या सदस्यांवर लक्ष ठेवून असतो. महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर मतदान होणार असेल तर तो ‘व्हीप’ बजावतो. ‘व्हीप’ म्हणजे सदस्यांनी सभागृहात हजर राहण्याची आणि मुद्दय़ाच्या बाजूने किंवा विरुद्ध मतदान करण्याची आज्ञा असते.
