मुंबईतील 56 वसाहतींच्या अतिरिक्त बांधकामावर क्षेत्रफळासाठी आकारण्यात येणाऱया अधिमूल्याच्या (प्रीमियम) रकमेत 50 टक्के सूट दिल्यामुळे म्हाडाच्या वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी संस्था व विकासक पुढे येत असून या वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून परवानग्या देत आहेत, अशी माहिती गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज विधानसभेत दिली.
म्हाडाच्या 56 वसाहती व 104 लेआऊटमधील 50 वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या इमारती असल्याने त्यांच्या पुनर्विकासाच्या धोरणाबाबत शिवसेना आमदार अजय चौधरी, सुनील प्रभू आदी सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अन्वये संस्थेला 3.0 एफएसआयनुसार मंजुरी देताना संस्थेच्या सभासदांना पुनर्वसन क्षेत्राच्या तरतुदीनुसार अस्तित्वातील चटई क्षेत्र अधिक 35 टक्के किंवा किमान 35 चौरस मीटर यापैकी जे अधिक असेल तेवढा एफएसआय दिला जातो अशी माहिती गृहनिर्माणमंत्र्यांनी दिली. सध्या उपलब्ध असलेल्या एफएसआय व्यतिरिक्त अद्याप म्हाडाच्या वसाहतींसाठी एफएसआयचा वेगळा प्रस्ताव सध्या तरी सरकारचा विचार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
