
कोरोनाच्या वाढत्या फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू केला आहे. मेडिकल ऑक्सिजनचे उत्पादन व पुरवठा सुरळीत सुरू ठेवण्याबाबत तसेच ऑक्सिजनच्या आंतरराज्य वाहतुकीबाबत राज्यांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश केंद्राने गुरुवारी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.
देशात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे. अशा परिस्थितीत ऑक्सिजनची मागणी वाढली असताना काही राज्ये इतर राज्यांच्या मेडिकल ऑक्सिजनच्या पुरवठय़ात आडकाठी आणत आहे. या वस्तुस्थितीची दखल घेत गुरुवारी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी 2005मधील आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली आदेश जारी केले. कोरोनाची मध्यम आणि गंभीर स्वरुपाची लक्षणे असणाऱया रुग्णांसाठी मेडिकल ऑक्सिजनचा सुरळीत आणि पुरेशा प्रमाणात पुरवठा होणे महत्त्वपूर्ण आहे. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी गरजेनुसार ऑक्सिजनची उपलब्धता करणे आवश्यक आहे, असे भल्ला यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय गृह सचिवांच्या आदेशात काय म्हटलेय?
- आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन झाल्यास संबंधित जिह्याच्या न्यायदंडाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना जबाबदार धरले जाईल.
- मेडिकल ऑक्सिजनची वाहतूक करणाऱया गाडय़ांच्या येण्याजाण्यावर बंदी लागू करू नये. ही वाहने कुठेही अडवली जाऊ नये. हद्दीचीही कुठली मर्यादा नको. ऑक्सिजन उत्पादकांनाही सीमेचे बंधन असता कामा नये.
- परिवहन महामंडळांना ऑक्सिजन वाहतूक करणाऱया गाडय़ांच्या ये-जासाठी परवानगी देण्याबाबत निर्देश द्यावेत.
- कोणत्याही प्राधिकरणाने त्यांच्या जिह्यातून इतर जिह्यांच्या ऑक्सिजन वाहनांची ये-जा होत असेल, तर त्या गाडय़ा जप्त करू नयेत.
- सरकारने ज्या नऊ उद्योगांना सूट दिली आहे ते उद्योग वगळता इतर सर्व उद्योगांचा ऑक्सिजन पुरवठा पुढील आदेशापर्यंत बंद राहील.


























































