>> प्रसाद ताम्हनकर
सध्या अनेक हिंदुस्थानी क्रिप्टो करन्सीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गंतवणूक करत असल्याने अनेक छोटय़ा गुंतवणूकदारांच्या बरोबरच जागतिक बाजारपेठेचेदेखील हिंदुस्थानच्या या पावलाकडे लक्ष लागलेले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हिंदुस्थान क्रिप्टो करन्सीवर पूर्णपणे प्रतिबंध लावण्याच्या बिलकूल विचारात नसून या क्रिप्टो करन्सीचा आधार असलेल्या ‘ब्लॉक चेन’ला संरक्षण देण्याची योजना आखली जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
क्रिप्टो करन्सी हे जरी आभासी चलन असले तरी सध्या जगभरातील अनेक गंतवणूकदारांना या चलनाने आकर्षित केलेले आहे. एलॉन मस्कसारखा उद्योगपतीदेखील यात करोडो डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहे. खरे तर सध्या एलॉन मस्क याने केलेल्या गुंतवणुकीनंतरच या आभासी चलनाचे भाव आभाळ गाठू लागले आहेत. हिंदुस्थानसारख्या काही देशांत मात्र आजही या क्रिप्टो करन्सीला अधिकृत मान्यता नाही. या चलनाद्वारे केले जाणारे व्यवहारदेखील त्यामुळे साहजिकच अनधिकृतच ठरतात. मात्र एकुणातच क्रिप्टो करन्सीकडे जागतिक बाजारपेठेचा वाढता ओढा बघता हिंदुस्थानसारखे देश या आभासी चलनाविषयी आता गांभीर्याने विचार करू लागल्याचे चित्र दिसते आहे. हिंदुस्थान सरकार लवकरच संसदेत ‘क्रिप्टो करन्सी ऍंड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी’ या कायद्याचा मसुदा सादर करण्याच्या विचारात आहे. सध्या अनेक हिंदुस्थानी क्रिप्टो करन्सीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गंतवणूक करत असल्याने अनेक छोटय़ा गुंतवणूकदारांच्या बरोबरच जागतिक बाजारपेठेचेदेखील हिंदुस्थानकडे लक्ष लागलेले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हिंदुस्थान क्रिप्टो करन्सीवर पूर्णपणे प्रतिबंध लावण्याच्या बिलकूल विचारात नसून या क्रिप्टो करन्सीचा आधार असलेल्या ‘ब्लॉक चेन’ला संरक्षण देण्याची योजना आखली जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अधिकृत डिजिटल करन्सी आंतरराष्ट्रीय बाजारात किती लवकर आणि किती प्रमाणात स्वीकारले जाईल याबद्दल अनेक गुंतवणूक तज्ञ साशंकच आहेत. 2018 साली रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने या डिजिटल चलनावर प्रतिबंध लादले होते. मात्र 2020 साली सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रतिबंध हटवताना सरकारला यासंदर्भात सरळ नवा कायदाच करण्याबद्दल सुनावले होते. त्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्याच महिन्यात हिंदुस्थान स्वतःची डिजिटल करन्सी आणण्याबद्दल गांभीर्याने विचार करत असल्याचे सूतोवाच केले होते. सध्या संपूर्ण जगातच क्रिप्टो करन्सीचा बोलबाला आहे. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर यांनीदेखील यासंदर्भात आपले मत मांडले आहे. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया सध्या स्वतःच्या डिजिटल करन्सीवर विशेष जोमाने काम करत असून ही हिंदुस्थानची स्वतःची डिजिटल करन्सी क्रिप्टो करन्सीपेक्षा पूर्णपणे भिन्न असेल असेदेखील त्यांनी सांगितले. मात्र या डिजिटल करन्सीविषयी काही चिंता वाढवणारे विषय आहेत यापूर्वीदेखील या डिजिटल करन्सीचा वापर लोकांची फसवणूक करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर होण्याची चिंता वाटल्यानेच आरबीआयने क्रिप्टो करन्सीवर हिंदुस्थानात बंदी घातलेली होती. सध्या तब्बल एक करोड हिंदुस्थानींनी बिटकॉईन आणि तत्सम क्रिप्टो करन्सीमध्ये अंदाजे 10 ते 15 हजार करोड एवढी प्रचंड गुंतवणूक केल्याचा अंदाज आहे. इन्फोसिसचे चेअरमन नंदन निलकेणी हे मात्र यासंदर्भात थोडा वेगळा अंदाज व्यक्त करतात. सध्या तरी क्रिप्टो करन्सीच्या वापराबाबत हिंदुस्थानात सर्वसंमती होणे थोडे अवघड असल्याचे त्यांचे मत आहे. मात्र येत्या काळात या क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कायदेशीर परवानगी मिळण्याची शक्यतादेखील असल्याचा त्यांचा अंदाज आहे. सध्या क्रिप्टो करन्सी ज्या ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानावर चालते, त्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग सध्या हिंदुस्थानातील अनेक क्षेत्रांत होत असल्याचेदेखील त्यांनी निदर्शनास आणले, परंतु जोवर एक विशिष्ट वर्ग सोडून हिंदुस्थानातील सर्वसामान्य लोकांच्या पूर्ण समुदायापर्यंत या क्रिप्टो करन्सीपासून काहीएक फायदे पोचण्याची शक्यता नाही, तोवर हिंदुस्थानात तिच्या वापराला परवानगी मिळण्याबाबत साशंकताच आहे.
