रेमडेसिवीरच्या 5 हजार बाटल्या वापराविना पडून, महाराष्ट्र सरकारला न्यायालयाच्या परवानगीची प्रतीक्षा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्य पोलीस आणि अन्न व औषध प्रशासनाने छापेमारीत जप्त केलेल्या रेमडेसिवीरच्या जवळपास 5 हजार बाटल्या वापराविना पडून आहेत. न्यायालयाने परवानगी दिल्यास राज्य सरकारला या रेमडेसिवीरचा कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी वापर करता येईल. त्यामुळे सरकार सध्या न्यायालयाच्या परवानगीची प्रतीक्षा करीत आहे.

राज्याला कोरोना रुग्णसंख्येच्या तुलनेत केंद्र सरकारकडून रेमडेसिवीरचा पुरेशा प्रमाणात पुरवठा झालेला नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने आता विविध तपास यंत्रणांनी छापे टाकून जप्त केलेल्या रेमडेसिवीरचा वापर करण्याकडे लक्ष वळवले आहे. पोलीस तसेच अन्न व औषध प्रशासनाने मार्च व एप्रिल महिन्यात वेगवेगळय़ा ठिकाणी जप्त केलेल्या रेमडेसिवीरच्या बाटल्यांची संख्या 5 हजारांच्या पुढे आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार जप्त केलेली औषधे वापरण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची गरज असते.

त्यामुळे या रेमडेसिवीरचा वापर करण्यासाठीही न्यायालय परवानगी कधी देतेय, याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, कोणतीही औषधे जप्त केल्यानंतर आम्हाला पुरावे गोळा करावे लागतात, तसेच आरोप निश्चिती करून औषधासाठा न्यायालयापुढे सादर करावा लागतो. ही औषधे आपल्या ताब्यात मिळवण्यासाठी राज्य सरकारला भक्कम बाजू मांडावी लागते. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आम्हाला औषधे वापरासाठी देता येत नाहीत, असे एफडीएतील एक वरिष्ठ अधिकाऱयाने सांगितले.

रेमडेसिवीर हे कोरोना संसर्गानंतर विशिष्ट कालावधीतच वापरावे लागते. संसर्ग होऊन सहा दिवस झालेल्या रुग्णांवर हे इंजेक्शन प्रभावी ठरत नाही. उशीर केल्यास इंजेक्शनची परिणामकारकता राहत नाही. त्यामुळे तपास यंत्रणांनी जप्त केलेला हा औषधसाठा आम्हाला वेळीच वापरायला मिळाला नाही तर आम्ही काही रुग्णांना त्यांची प्रकृती गंभीर बनण्यापासून वाचवू शकणार नाही, असे आरोग्य खात्यातील अधिकाऱयांनी सांगितले.