
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा 7 मे 2021 रोजीचा निर्णय रद्द करा. यासाठी कायमस्वरूपी धोरण तयार करण्याची मागणी करतानाच यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करणार अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.
‘पदोन्नतीतील आरक्षण’ या विषयावर राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचारी संघटना, विविध सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींसोबत झालेल्या ऑनलाइन चर्चेनंतर पत्रकारांशी बोलताना पटोले यांनी काँग्रेस पक्षाची भूमिका मांडली. शासन निर्णय म्हणजे कायदा नव्हे. शासन निर्णय काढून संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द कसे करता येईल? असा सवाल पटोले यांनी केला.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला विश्वासात न घेताच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यात आले. हा निर्णय बेकायदेशीर
असून हे चुकीचे आहे. असे यावेळी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले.



























































