केंद्र सरकारने सोशल मीडियाच्या नव्या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ओटीटी प्लॅटफार्मला केंद्राने नवी डेडलाइन दिली असून नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राकडून 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मधारकांनादेखील या नियमांबाबत कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटमार्फसाठी नव्या नियमावलींची घोषणा 25 फेब्रुवारी रोजी केली होती. या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅपसारख्या सोशल नेटवर्पिंग साईटसह ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. 25 मे रोजी ही मुदत संपली असून आता केंद्राने या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. यावरून केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये गुरुवारी वादाची ठिणगी पडल्यानंतर केंद्राने आता आपला मोर्चा ओटीटी प्लॅटफॉर्मधारकांकडे वळविला आहे. दरम्यान काही डिजिटल पब्लिशने याविरोधात न्यायालयातदेखील धाव घेतल्याने येत्या काळात या वादात आणखीन भर पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
तीन श्रेणींत विभाजन
केंद्रीय सूचना प्रसार मंत्रालयाकडून डिजिटल मीडिया प्लॅटमार्फला एकूण तीन श्रेणींत विभागण्यात आले आहे. पहिल्या विभागात वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांबरोबरच डिजिटल माध्यमांद्वारे बातम्या देणाऱया प्रकाशकांचा समावेश करण्यात आला आहे, तर दुसऱया श्रेणीत डिजिटल न्यूज प्रकाशकांचा अंतर्भाव केला आहे तर तिसऱया श्रेणीत डिजिटल माध्यम, मनोरंजन आणि अन्य माहिती देणाऱयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
