समुद्राचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्लॅस्टिकसह सर्व प्रकारचा तरंगता कचरा नदीनाल्यातच रोखून कार्यवाही करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पालिकेने घेतला आहे. यासाठी मुंबईत पहिल्यांदाच ट्रश बूम तराफा सिस्टीम राबवली जाणार आहे. यामुळे जलवाहिन्या, नदीनाल्यांमध्ये कचरा अडकल्याने अतिवृष्टीत निर्माण होणारी पूरस्थिती टाळण्यासाठीही मोठी मदत होणार आहे.
पालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाच्या वतीने मुंबई शहर व उपनगरातील पावसाळी पाण्याचा निचरा वेगाने करण्यासाठी जलवाहिन्यांची सुधारणा करणे, गाळ काढणे, देखभाल करण्याचे काम केले जाते. यातच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांकडून मिठी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिवाय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नवी दिल्लीच्या प्रधान खंडपीठानेही राजीव नारायण आणि इतर विरुद्ध भारतीय संघ आणि इतर यांच्या ओ.ए.नं.804/2017 दाखल प्रकरणात 26 ऑगस्ट 2019 रोजी दिलेल्या आदेशाची मुंबई महानगरपालिकेने पूर्तता न केल्यास दहा लाख प्रतिस्थळ याप्रमाणे पर्यावरण नुकसान भरपाई देण्याकरिता जबाबदार धरण्यात येईल असे म्हटले आहे. शिवाय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने 14 ऑक्टोबर 2020 रोजी पालिकेने नदीनाल्यांमधील कचरा समुद्रात जाण्यापासून रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेने समुद्राचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे.
नऊ ठिकाणी प्रकल्प राबवणार
मुंबई उपनगरातील गजधरबंध नाला, मेन अव्हेन्यू नाला, मोगरा नाला, ओशिवरा नदी, पोईसर नदी, दहिसर नदी, वाकोला नदी आणि मिठी नदीचे नेचर पार्क व बीकेसी ब्रिज अशा नऊ ठिकाणी तरंगता कचरा गोळा करण्यासाठी नऊ ट्रश बूमसह तराफा सिस्टीम बसवण्यात येईल. हा कचरा गोळा करणे, त्याची डंपरद्वारे वाहतूक करणे यासाठी तीन वर्षांचे कंत्राट दिले जाणार आहे. यामध्ये डंपरच्या जेवढय़ा फेऱया होतील त्या प्रमाणात कंत्राटदाराला अधिदान करण्यात येईल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तीन वर्षांत सुमारे 47 कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आगामी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे.
