मुंबई महानगर परिसरातील धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महापालिकांनी समूह (क्लस्टर) आराखडा तयार करण्याचे आदेश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व महानगरपालिकांना दिले.
एमएमआर क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडण्यामागे मालक, भाडेकरू यांच्यातील वाद, कायदेशीर प्रक्रियेत स्थगिती मिळाल्याने रखडलेला पुनर्विकास आणि पुनर्वसनातील अडचणी कारणीभूत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नक्की काय करता येईल, याबाबत चर्चा करण्यासाठी सोमवारी एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
ज्या इमारती क्लस्टर योजनेत समाविष्ट होऊ शकत नाहीत त्यांच्या पुनर्विकासासाठी सरकारकडून नक्की काय उपाययोजना करता येतील किंवा सद्यस्थितीत केलेल्या उपाययोजनांमध्ये नक्की काय बदल करता येतील ते सुचवण्याचे आदेशही एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
निधीची तरतूद करा
प्रत्येक पावसाळ्यात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न भेडसावत असल्याने अशा इमारतीत राहणाऱया नागरिकांच्या तात्पुरत्या निवाऱयासाठी प्रत्येक मनपा हद्दीत ट्रान्झिट कॅम्प उभे करावेत, त्यासाठी निधीची तरतूद करावी, असेही ते म्हणाले.
न्यायप्रविष्ट प्रकरणांना गती
धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाला गती मिळावी यासाठी न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणांमध्ये जलद निकाल देण्याबाबत न्यायालयाला विनंती करण्याच्या सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या.
तातडीच्या मदतीसाठी पथक
धोकादायक इमारत कोसळल्यास तातडीने मदत करण्यासाठी एनडीआरएफला पाचारण करण्यात येते. या पथकाच्या धर्तीवर ठाणे महानगरपालिकेने टीडीआरएफ पथक तयार केले आहे. या पथकाने उल्हासनगर इमारत दुर्घटना आणि महाड इमारत दुर्घटनेवेळी उल्लेखनीय काम केले होते. त्यामुळे प्रत्येक महानगरपालिकेने असे तातडीने मदत देऊ शकणारे पथक निर्माण करावे, जेणेकरून अशी दुर्घटना घडल्यास वेळ न घालवता तातडीने मदतकार्य सुरू करून जास्तीत जास्त लोकांचा जीव वाचवता येईल अशी सूचनाही त्यांनी केली.
