केंद्र सरकारमुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेले, समता परिषदेच्या वतीने रास्ता रोको

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिलेली आहे. हा ओबीसी घटकांवर फार मोठा अन्याय आहे. 2011 साली झालेल्या जनगणनेची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असतानाही ती सर्वोच्च न्यायालयाला न दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षण स्थगित करण्यात आले. हे आरक्षण पूर्ववत मिळावे, या मागणीसाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने जुने बस्थानक येथे निदर्शने करून ‘रास्ता रोको’ करण्यात आला.

1992 साली महात्मा फुले समता परिषदेच्या जालना येथे झालेल्या मेळाव्यात छगन भुजबळ यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी राज्यात लागू करण्याची मागणी केली. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागू केला. सामाजिक समतेच्या संघर्षात मागास असलेल्या ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण प्राप्त झाले. त्यामुळे ओबीसी वर्गातील अनेक कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काम करण्याची संधी मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान ओबीसी वर्गाची माहिती राज्य सरकार व केंद्र सरकारने द्यावी, असे सुचवले. 2011 साली झालेल्या जनगणनेची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असतानाही ती माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला न दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षण स्थगित करण्यात आले. केंद्र सरकारने इंम्पिरियल डाटा कोर्टाला दिला असता तर ओबीसी आरक्षण टिकले असते. ओबीसींची जातनिहाय संख्या निश्चित झाल्यास त्यांना आर्थिक फायदे मिळू शकतात.

ओबीसींचे शिक्षण, नोकरी यातील आरक्षण जरी शिल्लक असले तरी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. म्हणून राज्य शासनाने त्वरित राज्य मागास आयोगामार्फत जनगणना करून केंद्र सरकारमार्फत आरक्षण पूर्ववत करावे व मंडल आयोगाच्या उर्वरित शिफारसी राज्याला लागू करून विधानमंडळ, लोकसभा यात ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली.

या आंदोलनात राज्य प्रदेश उपाध्यक्ष माजी आमदार पांडुरंग अभंग, प्रदेश सरचिटणीस अंबादास गारुडकर, विभागीय अध्यक्ष मच्छिंद्र गुलदगड, महानगर अध्यक्ष दत्ता जाधव, जिल्हाध्यक्ष सुभाष लोंढे, उत्तर जिल्हाध्यक्ष प्रशांत शिंदे, राज्य प्रचारक नागेश गवळी, माजी महापौर भगवान फुलसौंदर, नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, प्रा. माणिक विधाते, अनिल बोरुडे, बाळासाहेब भुजबळ, संभाजी अनारसे आदींसह विविध ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.