>> प्रा. डॉ. गणेश राऊत
‘नारायण मेघाजी लोखंडे’ या पुस्तकाचे लेखक मनोहर कदम लिहितात, ‘रविवार, 10 जून 1890 रोजी बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिएशनने कामगारांना दर रविवारी सुट्टी देण्याचा जो निर्णय घेतला तो हिंदुस्थानातल्या कष्टकरी शक्तीचा एकजुटीने मिळविलेला पहिला महत्त्वपूर्ण विजय होय. 1880 ते 1890 या दशकात प्रयत्नपूर्वक उभारलेल्या कष्टकऱयांच्या खऱया शक्तीची जशी जाणीव झाली तशी संघटित शक्तीपुढे मुजोर मालकशाहीला नमविता येते याचाही प्रत्यय गिरणी कामगारांना या घटनेने आला आणि पुढील काळात आत्मविश्वासाच्या नव्या शक्तीने गिरणी कामगारांची चळवळ अधिक जोमाने उभी राहिली.’
2021 च्या जून महिन्यात आपणास रविवारची सुट्टी किंवा सुट्टी मिळण्यास 131 वर्षे पूर्ण होत आहेत. ही सुट्टी मिळण्यास कारणीभूत असणाऱया व्यक्तीचे आणि घटनांचे कृतज्ञ स्मरण करण्याचा हा दिवस. हे श्रेय आहे एका मराठी माणसाचे, अर्थात नारायण मेघाजी लोखंडे यांचे. नारायण मेघाजी लोखंडे हे हिंदुस्थानी कामगार चळवळीचे जनक म्हणून ओळखले जातात.
मुंबईत कारकीर्द आकाराला आलेल्या आणि अखिल महाराष्ट्रावर ठसा उमटवलेल्या नारायण मेघाजी लोखंडे यांचे मूळ गाव पुणे जिह्यातील कन्हेरसर होय. लोखंडे यांचे पूर्वज ठाणे भागात गेलेले होते. या ठाणे विभागात लोखंडे यांचा इ. स. 1848 मध्ये जन्म झाला. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत नारायणरावांनी मॅट्रिकचे शिक्षण पूर्ण केले. उच्च शिक्षणाचे स्वप्न मनात कायम ठेवून त्यांनी मुंबईला स्थलांतर केले. मुंबईला आल्यावर त्यांना इंग्रजांचे सामर्थ्य कळाले. इंग्रजांच्या रेल्वेची ताकद आणि दळणवळण समजले. मुंबईतील त्यांची कारकीर्दच मुळी रेल्वे लोकोमोटिव्ह खात्यात कारकून या पदावरून सुरू झाली. पुढे फाजलभाई नानजी यांच्या शिफारशीवरून नारायणराव मांडवी मिलमध्ये स्टोअरकिपर म्हणून नोकरीस लागले. या नोकरीमुळे त्यांना अजरामर होण्याचीच जणू संधी मिळाली.
या काळात गिरण्यांना स्वस्तात श्रम उपलब्ध झाल्याने गिरणी मालकांनी गिरणी उद्योगाच्या यांत्रिकीकरणाकडे फारसे लक्ष दिले नाही. कोवळ्या वयाचे सशक्त पुरुष आणि स्त्र्ाया, बालकामगार यांच्या माध्यमातून गिरण्यांची चाती जोरात फिरत होती. कामगारांसाठी अपुरी स्वच्छतागृहे, केशकर्तनाची मोफत सोय, अल्प दरातील चहाची सोय, खानावळीतून येणारा डबा अशा सगळ्या वातावरणात कामगार काम करीत असे. गिरण्यांमध्ये होणारा त्रास, अपुऱया सोयी, अनारोग्य, खेळत्या हवेचा अभाव यांमुळे कामगार अत्यंत प्रभावीपणे फक्त पाच-सहा वर्षेच काम करू शकत असे. कामगारांना साप्ताहिक सुट्टी नव्हती. सणांच्या दिवशी अर्धा दिवस कामावर येऊन मशीन स्वच्छता, साफसफाई करावी लागे. त्याचा कोणताही पगार त्यांना मिळत नसायचा. मालक मनाला येईल तेव्हा कामगारांना ले-ऑफ (सक्तीची कामबंदी) द्यायचे. मोबदल्याचा प्रश्नच नव्हता. येथे प्रत्येक गिरणीची स्वतःची नियमावली होती. दंड आणि पगारकपात या गोष्टी कामगारांना कामावर लागायच्या पहिल्या दिवसापासून ते निवृत्त व्हायच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत टाळता येत नव्हत्या.
मुंबईच्या गिरण्यांशी स्पर्धा करणे मँचेस्टरमधील (इंग्लंड) गिरण्यांना अवघड जाऊ लागताच त्यांनी साळसूदपणे मुंबईतील कामगारांसाठी फॅक्टरी ऍक्ट लागू करण्याची मागणी केली. इंग्लंडचा दबाव वाढताच 1875 मध्ये मुंबईत गिरणी मालक एकत्र आले. त्यांनी ‘बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिएशन’ संस्था स्थापन केली. गिरणी मालकांचे हित जपण्यासाठी असोसिएशन सुरू झाले. याच वर्षी सरकारने फॅक्टरी ऍक्ट निर्माण करण्यासाठी मुंबईचे कलेक्टर एफ. एफ. अर्बुथनॉट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिशन नेमले. या कमिशनमध्ये असणाऱया आठ सदस्यांमध्ये सहा सदस्य गिरणी मालक होते. 1879 मध्ये फॅक्टरी बिल सरकारसमोर मंजुरीसाठी आले. या पार्श्वभूमीवर महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधक चळवळीचा संस्कार अंगी बाणवलेले नारायणराव पुढे झाले. मांडवीच्या गिरणीत स्टोअरकिपर म्हणून काम करणाऱया नारायणरावांनी फॅक्टरी ऍक्ट, गिरणी कामगारांची दुरवस्था हे मुद्दे तत्काळ उचलले. त्यांनी कामगारांना संघटित केले. ठिकठिकाणी गिरणी कामगारांच्या सभा घ्यायला सुरुवात केली. कामगारांनी आपला खराखुरा नेता ओळखला. यातूनच हिंदुस्थानातील पहिली ‘बॉम्बे मिल हॅण्डस् असोसिएशन’ ही कामगार संघटना स्थापन झाली. या कामी त्यांना रघू भिकाजी, गेनू बाबाजी, नारायण सुर्कोजी, विठ्ठलराव कोरगावकर, कृष्णराव अर्जुन केळुसकर, रामचंद्रराव शिंदे, नारायणराव पवार यांची मदत झाली. सरकारने 1881 च्या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी 1884 मध्ये कलेक्टर मूलक यांच्या नेतृत्वाखाली कमिशन नेमले. या कमिशनने आमची म्हणजेच कामगार प्रतिनिधींची कैफियत ऐकावी अशी जोरदार मागणी नारायणरावांनी केली. सरकारपुढे साक्ष देण्यासाठी कामगारांमध्ये जागरूकता करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. कमिशनसमोर जाण्यापूर्वीच आपल्या मागण्या काय आहेत हे समजून देण्यासाठी नारायणरावांनी मुंबईतील सर्व गिरणी कामगारांची जाहीर सभा घेण्याचे ठरविले. 23 सप्टेंबर 1884 हा दिवस हिंदुस्थानच्या इतिहासातील, विशेषतः कामगार लढय़ाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा दिवस आहे. परळ परिसरातील सुपारीबाग येथे चार हजार कामगार एकत्र आले.
सभेच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना नारायणरावांनी आठवडय़ाला एक दिवस सुट्टी द्यावी, फॅक्टरी कमिशनवर गिरणी मालक प्रतिनिधींप्रमाणेच कामगारांचे दोन प्रतिनिधी नेमावे अशी मागणी केली. कामगार प्रश्नांचा त्यांनी जाहीरनामाच जणू आपल्या भाषणात मांडला. याची दखल देशी वृत्तपत्रांनी घेण्याऐवजी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने घेतली. पुढे 5500 गिरणी कामगारांचे एक निवेदन (स्वाक्षरीयुक्त) फॅक्टरी कमिशनपुढे सादर करण्यात आले. या पिटीशनमध्ये ऐतिहासिक मागण्या होत्या. रविवारची साप्ताहिक सुट्टी, दुपारी जेवणासाठी रोज अर्धा तास सुट्टी, गिरणीची वेळ सकाळी साडेसहा ते सूर्यास्तापर्यंत, पगार पुढील महिन्याच्या पंधरा तारखेच्या आत, कामगार कामावर असताना जखमी झाल्यास बरा होईपर्यंत पूर्ण पगार आणि मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला पेन्शन अशा पाच मागण्या करण्यात आल्या. अशी सर्वत्र जागृती होत असताना गिरणी मालक विरोधात आणि सरकार कासवापेक्षा मंद अशी परिस्थिती होती. सरकार ढिम्म हलत नाही हे पाहून कुर्ला येथील स्वदेशी मिलमध्ये संप सुरू झाला. 20 नोव्हेंबर 1889 रोजी लोखंडे यांनी पुन्हा एकदा सरकारला 6500 कामगारांनी सह्या केलेला अर्ज दिला. कामगारांना त्रास देण्यासाठी गिरणी मालकांनी अकस्मात सर्वच गिरण्या आठवडय़ातून दोन दिवस बंद केल्या. महिन्यातून आठ दिवस गिरण्या बंद करणे आणि आठ दिवसांचा पगार न मिळणे यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. पुन्हा एकदा मिल हॅण्डस् असोसिएशनने आंदोलन छेडण्याचा पवित्रा घेतला.
ऐतिहासिक सभा – 24 एप्रिल 1890 हा दिवस आधुनिक हिंदुस्थानच्या इतिहासातील महत्त्वाचा दिवस होय. मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्स मैदानावर कामगारांची प्रचंड सभा झाली. या सभेला दहा हजार कामगार हजर होते. तोपर्यंतच्या इतिहासात एवढी भरगच्च सभा झाली नव्हती. मालकांना वाहते वारे कळले होते. सरकार आणि मालक दोघांच्याही लक्षात आले होते की, आपण कामगारांच्या मागण्या फार काळ रोखून धरू शकणार नाही. समस्त मालक वर्ग 10 जून 1890 रोजी रविवारी एकत्र आला. हिंदुस्थानच्या औद्योगिक इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा निर्णय दिवस होय. सर जॉर्ज कॉटन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. याच ऐतिहासिक सभेत दर रविवारी गिरणी कामगारांना सुट्टी देण्याचा निर्णय झाला.
