मुंबई आणि ठाणे यांसारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) राबवल्या जात असून त्यात अनेक वेळा पुनर्विकासात गेलेले प्रकल्प रखडले आहेत. घरांचे भाडे विकासक थकवतात. काहींना घरे मिळत नाहीत. त्यामुळे रहिवाशांना नाहक त्रास भोगावा लागतो. त्या पार्श्वभूमीवर, रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पांसाठी ठोस धोरण बनवले जाणार असून त्यासाठी मुंबई, ठाण्यातील सर्व आमदारांची एकत्रित विशेष बैठक बोलावली जाणार आहे, अशी माहिती संसदीय कामकाजमंत्री अनिल परब यांनी विधान परिषदेत दिली.
मुंबईसह ठाण्यात मोठय़ा प्रमाणात एसआरए प्रकल्प राबवले जात आहेत. मात्र, त्यातील अनेक प्रकल्प रखडलेले आहेत. काही विकासक पुनर्विकासात गेलेल्या रहिवाशांना नियमित भाडे देत नाहीत, तर काहींना घरे मिळत नाहीत. यातील लोक हे गरीब असून त्यात मराठी कुटुंबांचाही मोठय़ा प्रमाणात समावेश आहे. प्रकल्प मार्गी लागावेत, त्यांना भाडे मिळावे आणि भाडेकरू बेघर होणार नाहीत, याकडे सरकारने लक्ष घालावे, अशी विनंती विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत केली. त्यावर सरकार रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पांसंदर्भात ठोस धोरण बनवणार असून त्यासाठी बैठका सुरू आहेत, अशी माहिती संसदीय कामकाजमंत्री अनिल परब यांनी दिली.
दरम्यान, रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पांचा प्रश्न मुंबई आणि ठाणे या शहरांपुरता खूप महत्त्वाचा असून या दोन्ही शहरांतील आमदारांची एकत्रितपणे बैठक बोलवावी आणि त्यातून मार्ग काढावा, अशी सूचना सभापती राजराजे निंबाळकर यांनी परब यांना केली.
