निविदा बहुउद्देशीय कामगार पुरविण्याची; काम मात्र सुरक्षारक्षकांचे!
पुणे महापालिकेच्या बहुउद्देशीय कामगार पुरविण्याच्या नावाखाली ठेकेदार पद्धतीने सुरक्षारक्षक नेमण्याचे काम ‘क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लि.’ यांना ४१ कोटी रूपयांना देण्यास स्थायी समितीने एकमताने मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे, सर्वांत कमी रकमेची निविदा आलेल्या ठेकेदाराला परवान्याचे नूतनीकरण केले नसल्यामुळे अपात्र ठरवून ‘प्रसाद’ घेऊन भाजप आमदाराला हे काम देण्याचे ‘लाड’ स्थायी समितीने केले आहेत.
महापालिकेची विविध आस्थापना, इमारती व उद्याने या ठिकाणी सुरक्षारक्षक नेमण्यात येतात. यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून निविदा पद्धतीने सुरक्षारक्षक पुरविण्याचे काम देण्यात येते. त्यामुळे सहा महिन्यांपूर्वी ही निविदा संपुष्टात आल्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. महापालिकेत १५८० सुरक्षारक्षक ठेकेदारी पद्धतीने नेमण्यात येणार आहेत. यासाठी एकूण ३८ कोटी ५५ लाख रूपयांचे पूर्वगणकपत्रक तयार करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ही निविदा ४१ कोटींची आली. या निविदेला स्थायी समितीमध्ये एकमताने मानत्या देण्यात आली, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले.
महापालिकेत सुरक्षारक्षक पुरविण्यासाठी गृह खात्याची परवानगी आवश्यक असते. बहुउद्देशीय कामगार पुरविण्यासाठी ही परवानगी आवश्यक नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने निविदा मागवीत असताना ‘सुरक्षारक्ष पुरविणे’ अशी निविदा न मागविता, ‘बहुउद्देशीय कामगार पुरविणे’ अशी निविदा मागवली आहे. पालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर महापालिकेच्या पाच निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. एका ठेकेदाराकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यामुळे त्यांची निविदा अपात्र करण्यात आली आहे, तर दुसरा ठेकेदार हा महापालिकेकडे गेली चार वर्षे सुरक्षारक्षक पुरवीत आहे. त्याच्या सुरक्षारक्षक पुरविण्याचा परवाना संपलेला आहे. नूतनीकरणासाठी त्याने अर्ज केला आहे. कोरोनामुळे परवान्याचे नूतनीकरण वेळेत झालेले नाही. त्यामुळे सर्वांत कमी रकमेची निविदा असूनसुद्धा त्याला काम मिळाले नाही. त्या ठेकेदाराला अपात्र ठरविण्यात आले. बहुउद्देशीय कामगार पुरविण्याची वास्तविक परवान्याची अट नाही. असे असूनसुद्धा ठरावीक ठेकेदाराला काम मिळण्यासाठी या ठेकेदाराची निविदा रद्द करण्यात आली आहे. हा ठेकेदार देशातील अन्य राज्यांतसुद्धा अशा प्रकारची कामे करीत आहे. मात्र, राज्यातील काम करण्याच्या दाखल्याचे नूतनीकरण झाले नसल्यामुळे त्याला अपात्र ठरवून भाजप आमदाराच्या कंपनीचे ‘लाड’ पुरविण्यात येत आहेत.
पात्र व अपात्र ठेकेदारांच्या निविदेमध्ये काही पैशांचे अंतर
भाजप नेत्याच्या कंपनीने निविदा भरताना ९.४० टक्के सर्व्हिस चार्ज लावून निविदा भरली आहे, तर सर्वांत कमी रकमेची निविदा ८.९९ टक्के सर्व्हिस चार्ज लावून अपात्र ठरविण्यात आलेल्या कपंनीकडून भरण्यात आली आहे. ही कंपनी सध्या सुरक्षारक्षक महापालिकेला पुरविते. त्यामुळे कमी रकमेच्या कंपनीची निविदा रद्द करण्यात आली आहे. महापालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, छाननीच्या वेळी सुरक्षारक्षक परवान्याचे नूतनीकरण ही कंपनी देऊ न शकल्यामुळे परवाना रद्द करण्यात आला आहे.
