
कोरोनाची राज्याराज्यांतील परिस्थिती वेगळी आहे. अशा परिस्थितीत शाळा पुन्हा कधी उघडायच्या, हे राज्य सरकारेच ठरवतील. हा पूर्णपणे राज्यांचा निर्णय असेल. त्यांच्या निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे मत मांडत सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्यांना आदेश देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. शाळकरी मुलांच्या जीविताचा प्रश्न आहे. त्यात आमच्या हाती एकतर डाटा नाही आणि सर्वव्यापी निर्देश देण्यासाठी तज्ञही नाहीत, असे न्यायालय म्हणाले.
कोरोना महामारीमुळे बंद असलेल्या देशभरातील शाळा पुन्हा सुरू करण्याबाबत राज्यांनी विशिष्ट कालावधीत निर्णय घ्यावा, याबाबत न्यायालयाने आदेश द्यावेत, अशी विनंती दिल्लीतील विद्यार्थ्याने केली होती. त्याची याचिका सोमवारी न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याने जनहित याचिका दाखल करण्याऐवजी स्वतःच्या अभ्यासाकडे लक्ष दिले पाहिजे, असा सल्ला खंडपीठाने या वेळी दिला. त्यावर ही याचिका प्रसिद्धी मिळवण्याच्या हेतूने दाखल केलेली नाही, असे याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याचे वकील रवी प्रकाश मल्होत्रा यांनी सांगितले.
न्यायालय म्हणाले…
शाळा पुन्हा उघडताना आणि मुलांना विषाणूच्या संपका&त आणताना सरकारांना सर्वाधिक काळजी घ्यावी लागेल. गरज असेल तर न्यायालयांनाही कोणताही डाटा हाती नसताना जास्त काळजी घ्यावी लागेल.
वेगवेगळ्या राज्यांत कोरोनाची वेगवेगळी परिस्थिती आहे. राज्यांचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्येची घनता आदी बाबींनुसार राज्यांच्या कोरोना परिस्थितीत फरक असेल.
कोरोनाची रुग्णवाढ विचारात घेऊन त्यानुसार खबरदारीची पावले उचलणे हा प्रत्येक राज्याचा निर्णय आहे. अंतिमतः शाळा पुन्हा कधी उघडायच्या, हा निर्णय राज्यांवरच सोपवणे सर्वोत्तम ठरेल. आम्ही (न्यायालय) शासन हातात घेऊ शकत नाही.
आपण आता कुठे दुसऱ्या लाटेतून बाहेर पडलोय!
न्यायालयाने कोरोनाच्या तिसऱया लाटेबाबत सावध केले आहे. आपण आता कुठे दुसऱया लाटेतून बाहेर पडलोय. कोरोनाची तिसरी लाटही धडकू शकते. भले ती लाट तितकीशी हानीकारक नसेल. अशा स्थितीत मुलांना प्रत्यक्ष शाळेत पाठवायचे की नाही किंवा कधी पाठवायचे, हा सगळा प्रशासनाच्या गुंतागुंतीचा विषय आहे. हे विशेष प्रकरण बनते, यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करता कामा नये, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नमूद केले.


























































