
वर्षानुवर्षे रखडलेले मुंबईतील अनेक प्रकल्प लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांची जागा ताब्यात घेण्यासाठी सरकारने म्हाडाच्या कायद्यात दुरुस्ती केली असून दोन्ही सभागृहाने या दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे. कायद्याच्या दुरुस्तीला केवळ राष्ट्रपतींची संमती मिळणे बाकी असून ही प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने आज अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी खंडपीठाला दिली.
दादरच्या गोखले रोड येथील आर. के. बिल्डिंगच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प मार्च 2014 सालापासून रखडला असून विकासकाने भाडेही देणे बंद केल्याने इमारतीतील रहिवासी नवीन गुप्ता यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. म्हाडाने प्रकल्प ताब्यात घ्यावा व त्याचा पुनर्विकास करावा तसेच या प्रकल्पाला सरकारने आर्थिक मदत करावी व संबंधित विकासकावर कारवाई करावी अशी मागणी याचिकेत केली आहे. दादरमधील छप्रा आणि मोहसीन या इमारतींची ही अशीच व्यथा असून दाद मागण्यासाठी रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या सुनावणीवेळी सरकारी वकील हेमंत हरियाण यांनी खंडपीठाला सांगितले की, शासन रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र तूर्तास तरी कायद्यानुसार सदर जागा ताब्यात घेऊन पुनर्विकासाचा प्रकल्प पूर्णत्वास नेणे शक्य नाही. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी व जागा ताब्यात घेण्यासाठी शासनाकडून म्हाडाच्या कलम 91 (अ) या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. सरकारच्या दोन्ही सभागृहाने त्याला मंजुरीही दिली आहे. केवळ राष्ट्रपतींची संमती त्याला मिळणे बाकी आहे. त्यावर खंडपीठाने केंद्र सरकारची याबाबत नेमकी भूमिका काय, राष्ट्रपतींची याला संमती केव्हा मिळणार याबाबत विचारणा करत केंद्राला खुलासा करण्यास सांगितले होते. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी आज खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले की, राष्ट्रपतींची संमती मिळण्याची प्रक्रिया प्रगतिपथावर असून यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी 29 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.




























































