एसटी कामगारांच्या बहुतांश न्याय्य मागण्या पूर्ण करण्यात येऊनही इतर मागण्यांवर दिवाळीनंतर तोडगा काढण्याचे आश्वासन देऊनही आज चौथ्या दिवशीही राज्यभरात दहा डेपो पूर्णतः तर काही डेपो अंशतः बंद होते. कोणत्याही संघटनेशिवाय सुरू झालेले एसटी कामगारांचे आंदोलन आता हाताबाहेर गेले असून भाजप कार्यकर्ते जागोजागी जाऊन सकाळी डेपो बंद पाडत असून कार्यकर्ते गेले की दुपारनंतर पुन्हा डेपो सुरू अशी अवस्था आज सर्वत्र होती.
राज्य सरकारप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता तसेच शासनात विलीनीकरण असा अजेंडा घेऊन हे आंदोलन उत्स्फूर्तपणे बुधवार, 27 ऑक्टोबरपासून सुरू झाले. गुरुवारी तोडगा न निघाल्याने अखेर शुक्रवारी रात्री महत्त्वाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर आंदोलन मागे घेत असल्याचे कामगार संयुक्त कृती समितीने जाहीर केले. राज्य शासनाप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता तसेच वार्षिक वेतन वाढ 2 टक्क्यांवरून 3 टक्के करण्याच्या मागणीबाबत दिवाळीनंतर चर्चा करण्याचे आश्वासन परिवहनमंत्री आणि महामंडळाचे अध्यक्ष ऍड. अनिल परब यांनी दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्याचे 17 संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने जाहीर करूनही दोन दिवस आंदोलन सुरूच आहे. महामंडळाने बेशिस्त वर्तनाअंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश देत कामगारांना कामावर परतण्याचे आदेश दिले आहेत.
2600 कोटीहून अधिकची मदत
कोरोनाकाळात अधिकच आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या महामंडळाला राज्य सरकारने 2600 कोटीहून अधिकची आर्थिक मदत दिली आहे. तरीही एसटी कामगारांच्या भावनिकतेचा फायदा घेत विरोधी पक्ष भाजप त्यांना फूस लावत आहे. युतीच्या काळात हेच प्रश्न असताना प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी संप मागे न घेतल्यास प्रवाशीच कामगारांना ठोकून काढतील असे वक्तक्य केले होते. तत्कालिन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मीडियासमोर एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण शक्य नसल्याचे म्हटले होते. आता भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर कामगारांना विलीनीकरणासाठी भडकवित आहेत. भाजपचे सर्व आमदार, खासदार व जिल्हा अध्यक्ष डेपोत फिरून ते बंद पाडत आहेत. यात आता कामगारांवर बेशिस्तपणाची कारवाई झाल्यास त्यांची नोकरी धोक्यात येणार असून भडकविणारे नामानिराळे राहणार असल्याने संयुक्त कृती समितीने कामगारांनी आमिषाला बळी न पडता कामावर येण्याचे आवाहन केले आहे.
