>>प्रियंक कानुनगो
फुटपाथवर दिसणाऱ्या गरीब मुलांची समस्या दूर करण्यासाठी त्यांचे पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारचे प्रयत्न यशस्वी ठरतात. कारण अशा प्रकल्पांत समस्येच्या मुळाशी जाऊन काम केले जाते. हिंदुस्थानने अशा प्रकारचे प्रयत्न आणि मोहिमा सुरू केल्या पाहिजेत, जेणेकरून प्रत्येक लहानग्याच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर असेल आणि प्रत्येक मूल आनंदी होईल. याखेरीज, मुलांच्या आईवडिलांनीही मुलांना केवळ जन्म न देता त्यांना चांगले जीवन देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
अनेक योजना आणि कायदेशीर तरतुदी असूनसुद्धा रस्त्यावरील मुलांची (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) समस्या सुटत नाही याचे कारण म्हणजे आपण ही समस्या केवळ सामाजिक आहे असे समजतो आणि या समस्येचे कायदेशीर पैलू पाहतच नाही. याच समस्येच्या निराकरणाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने उचललेले पाऊल हा एक समग्र प्रयत्न आहे. देशात ज्या गतीने शहरीकरण होत आहे, त्यातून देशाची होत असलेली प्रगती स्पष्टपणे दिसून येते; परंतु याच विकसित होत असलेल्या शहरांच्या रस्त्यांवर देशाचे भवितव्य बालपणातच कोमेजून जाताना दिसते हेही आपल्या समाजातील सत्य आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत आपण ते नाकारून चालणार नाही. देशात अशा मुलांसाठी अनेक योजना आहेत. शिवाय आपली राज्यघटना आणि अनेक कायदे त्यांना विकासाची समान संधी देऊ करतात, परंतु तरीसुद्धा या मुलांना रस्त्यावर जीवन व्यतीत करायला लागते याचे कारण काय असावे? विकास आणि सामाजिक मागासलेपण यांचे हे असे एक द्वंद्व आहे, ज्याचे निराकरण केल्याखेरीज आपण खऱ्या अर्थाने आपल्या देशाला प्रगतिपथावर नेऊ शकत नाही.
मुलांना एवढय़ा मोठय़ा संख्येने रस्त्यावर जीवन व्यतीत करण्यास भाग पडणे हे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम त्यांच्या शारीरिक, मानसिक आणि शैक्षणिक विकासावर होतात. अंतिमतः त्याची भरपाई संपूर्ण देशाला करावी लागते. अभावग्रस्त मुलांच्या जीवनाविषयी भाष्य करीत असताना आपल्या डोळ्यांसमोर आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उदाहरण आहे. त्यांनीही अभावग्रस्त जीवन व्यतीत केले आहे आणि अभावग्रस्ततेतून मार्ग काढून मुख्य प्रवाहात सामील होता येते आणि देशाच्या विकासात योगदान देता येते ही गोष्ट ते जाणतात. त्यांचे जीवन आणि शब्दांपासून प्रेरणा घेऊन आयोगाने असे ठरविले आहे की, जर आपण शुद्ध अंतःकरणाने काम केले तर केवळ ‘अशक्य’ हा शब्दच अशक्य बनतो आणि बाकी सर्व गोष्टी शक्य करता येतात. अशक्य असे काहीच नाही आणि जी मुले रस्त्यावर आहेत, त्यांना त्यांचा अधिकार म्हणून घर देण्याचा संकल्प करण्याची हीच वेळ आहे. या दिशेने मार्गक्रमण करण्यासाठी हीच योग्य वेळ होती. कारण अशा प्रकारे रस्त्यावर राहावे लागणाऱ्या दोन लाखांपेक्षा जास्त मुलांची माहिती आयोगाकडे उपलब्ध आहे.
या मुलांना मुख्य प्रवाहाशी कसे जोडता येईल, याबाबतीत आम्ही आयोगात आणि बाहेरही गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने काम केले आहे. या काळात मुले जिथे आहेत तिथेच जाऊन आम्ही त्यांच्याशी संवाद साधला आणि त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या, जेणेकरून त्या सोडविण्याचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे यासंदर्भात आदर्श कार्यप्रणाली (एसओपी) विकसित करण्यासाठी राज्य बाल आयोगांनीही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. अनेक योजना आणि कायदेशीर तरतुदी असूनसुद्धा रस्त्यावरील मुलांची (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) समस्या सुटत नाही याचे कारण म्हणजे आपण ही समस्या केवळ सामाजिक आहे असे समजतो आणि या समस्येचे कायदेशीर पैलू पाहतच नाही. त्यामुळे या मुलांचे अधिकार निश्चित करणाऱ्या कायद्यांचे वारंवार उल्लंघनच झाले असून ही मुले विकासाच्या मूळ प्रवाहात सामील होऊ शकलेली नाहीत. जेव्हा आपण अभावग्रस्त जीवन जगणाऱ्या मुलांविषयी भाष्य करतो, जी मुले रस्त्यावर राहतात आणि बालमजुरीच्या समस्येला सामोरी जातात त्यांच्याविषयी बोलतो, तेव्हा ‘स्ट्रीट चिल्ड्रेन’ ही अशी एक श्रेणी ठरते, ज्यात सर्व प्रकारच्या बालहक्कांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता कायम असते. मग ते शारीरिक हक्क असोत वा मानसिक!
याच सर्व प्रश्नांचे आणि समस्यांचे निराकरण करण्याचा मार्ग शोधण्यासाठी आयोगाने जेव्हा प्रयत्न सुरू केले, तेव्हा आपल्या देशात अशा प्रकारच्या मुलांना योग्य भविष्य देण्यासाठीची यंत्रणा अस्तित्वात आहे; परंतु तरीही काही कारणांमुळे या मुलांना अभावग्रस्ततेत रस्त्यावर दिवस पंठावे लागतात असे दर्शविणाऱ्या अनेक गोष्टी आम्हाला दिसून आल्या. उदाहरणार्थ, विद्यमान सरकारने किशोर न्याय अधिनियम 2015, आयसीडीएस-आयसीपीएस योजना, पंतप्रधान घरपुल योजना, मायक्रो फायनान्स यांसारख्या अनेक योजना लागू केल्या आहेत आणि या योजनांमध्येच या समस्येचे निराकरण दडलेले आहे. याच योजना आणि विद्यमान यंत्रणा यांच्यात समन्वय आणि उत्तम अंमलबजावणी करण्यासाठी आयोगाने ही एसओपी तयार केली आहे. तिच्या माध्यमातून रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांना मुख्य प्रवाहाशी जोडून त्यांना असे जीवन प्रदान करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, जो त्यांचा हक्क आहे. बालहक्क आयोगाचा हा नवा प्रयत्न म्हणजे असा एक दस्तावेज आहे, ज्यात बाल संरक्षणाच्या क्षेत्रात काम करणारे सर्व विभाग आणि अधिकाऱ्यांमध्ये आणि सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व योजनांमध्ये समन्वय प्रस्थापित होऊ शकेल अशा दृष्टीने समग्र स्वरूप देण्याचा प्रयत्न आहे. या दस्तावेजात दिलेल्या पद्धतींद्वारे मुलांना रस्त्यावरून अनुपूल वातावरणात आणणे सुलभ होणार आहे. रस्त्यावरील शेवटच्या मुलापर्यंत सर्वांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा आयोगाचा संकल्प आहे. या संकल्पशक्तीसह आयोग देशभरात सातत्याने काम करीत आहे. ज्यावेळी आम्ही अशा मुलांची गणना करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा एक महत्त्वाचे वास्तव समोर आले ते असे की, त्यांची कुटुंबे काही कारणांमुळे रस्त्यावरून अन्यत्र जाऊच इच्छित नाहीत. त्यावर उपाय म्हणून या पुटुंबांना लाभदायक ठरू शकणाऱ्या 34 प्रकारच्या योजनांची यादी करण्यात आली. या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह स्थानिक पातळीवर होऊ शकेल अशा प्रकारे या कुटुंबांना विविध योजनांशी संलग्न करण्याच्या दृष्टीने बाल कल्याण समिती आदेश देऊ शकेल असा प्रयत्न प्रथमच करण्यात आला आहे. कुटुंबापेक्षा मुलांचे अस्तित्व वेगळे मानण्याची कल्पनाही आपण हिंदुस्थानात करू शकत नाही. त्यामुळे आपल्या संकल्पात कुटुंबांनाच सहभागी करून घेण्यास प्राधान्य असायला हवे. मुलांचे कल्याण होईल याची खात्री करण्याच्या दृष्टीने केवळ सरकारवर अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यासाठी कुटुंबाचे महत्त्व ओळखावे लागेल आणि कुटुंबच मजबूत करावे लागेल. त्यानंतरच या समस्येचे निराकरण होऊ शकेल.
सर्वोच्च न्यायालयानेही नुकतीच या विषयाची दखल घेतली असून राज्यांना असे आदेश दिले आहेत की, सर्व राज्यांनी आयोगांद्वारे तयार करण्यात आलेल्या एसओपीची अंमलबजावणी होईल याची दक्षता घ्यावी आणि तसे न्यायालयाला कळवावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे देशभरात बालहक्कांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा हुरूप वाढला असून बाल सुरक्षा यंत्रणेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही नवी ऊर्जा मिळाली आहे. या दस्तावेजात सुचविण्यात आलेले उपाय स्ट्रीट चिल्ड्रेनची समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्याच्या दृष्टीने बाल अधिकार कार्यकर्त्यांना तसेच कर्मचाऱ्यांना सहकार्य आणि दिशा प्रदान करणारे ठरतील. फुटपाथवरील मुलांवर करण्यात आलेल्या सर्व अभ्यास आणि सर्वेक्षणांमध्ये असे सांगितले गेले आहे की, फुटपाथवरील मुलांची समस्या ही एक शहरी समस्या असून गरिबी, विघटन, शहरीकरण, पुरेशा संसाधनांचा अभाव आणि वाढत्या लोकसंख्येशी ही समस्या थेट जोडली गेलेली आहे, परंतु कौटुंबिक हिंसाचार हे एक प्रमुख कारण असून त्यामुळे अनेक मुलांना घर सोडून फुटपाथ हेच आपले घर मानावे लागते.
बेघर मुले कारखान्यांमध्ये धोकादायक कामे करतात. हॉटेल, पँटीन, रेस्टॉरंट, बांधकामे आदी ठिकाणी अवैधपणे त्यांच्याकडून काम करवून घेतले जात आहे. कुटुंब नसल्यामुळे त्यांचे मालकांकडून शोषण केले जाते. या मुलांच्या श्रमाचा दुरुपयोग केला जातो आणि त्यांना योग्य मोबदला दिला जात नाही. फुटपाथवरील मुले प्रामुख्याने सिग्नलवरील कचरा उचलताना तसेच वर्तमानपत्रे आणि फुले विकण्याचे काम करताना दिसतात. काही मुले चोरी, ड्रग तस्करी, खंडणी वसुली आणि दरोडय़ांसारख्या गुह्यांमध्येही सामील आहेत. शिक्षणाचा अभाव, अनारोग्य, शिवीगाळ, मानसिक आघात आणि लैंगिक शोषण ही या बाल गुन्हेगारीमागील प्रमुख कारणे आहेत.
(लेखक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.)
