>> अनिल दत्तात्रेय साखरे
वाघांची शिकार रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे कठोर आदेश ही बातमी 4 जानेवारीच्या दै. ‘सामना’मध्ये वाचली. मुख्यमंत्र्यांनी वाघांची शिकार रोखण्यासाठी अधिकाऱयांना कठोर निर्देश देणे हे त्यांचे वन्य पशूंबद्दल प्रेम आणि पर्यावरणाबद्दल असलेली संवेदनशीलता याचेच निदर्शक आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार मागील वर्षभरामध्ये 2021 हिंदुस्थानमध्ये 127 वाघांचा मृत्यू झाला आहे. म्हणजे महिन्यात 11 वाघ नाहीसे होणे आणि त्यात महाराष्ट्रामध्ये 27 वाघांचा मृत्यू. याचा अर्थ आम्ही वन्य जीवांच्या संदर्भात किती असंवेदनशील आहोत याची ही कबुली आहे, सरकारी आकडा 127 म्हणजे अनधिकृतपणे मारलेल्या वाघांची संख्या जास्त असेल, एकीकडे हवामान बदल आणि प्रचंड प्रमाणात वाढते शहरीकरण यामुळे दिवसेंदिवस, जंगल आणि वन्य जीवांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ लागले आहे, त्यासोबतच अशा रीतीने वाघांचे मृत्यू होत असतील तर वनखात्यासाठी शरमेची गोष्ट आहे, राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार करोडो रुपये व्याघ्र प्रकल्पासाठी खर्च करत आहे, त्यानंतरही इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर वाघांचे शिरकाण होत असेल तर त्यामागे नक्कीच काहीतरी काळेबेरे आहे, वाघांची शिकार ही मुख्यत्वेकरून व्याघ्र जीन, वाघनखे, ज्यांची आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत काही लाखांच्या घरात आहे आणि काही मांसाहारींचे जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी केली जाते.
खरे तर जंगलामध्ये वाघांची संख्या वाढणे म्हणजे त्या जंगलाचे पर्यावरण निरोगी, संतुलित ,जंगल सुदृढ असल्याचे लक्षण मानले जाते, जंगलामध्ये वाघाला मुक्तपणे विहरताना पाहणे, त्याचे ते राजबिंडे रूप आणि त्याच्या सामर्थ्याचे चिन्ह असलेली डरकाळी ऐकणे म्हणजे एक अप्रतिम अनुभव असतो, आपल्या या गुणांमुळेच वाघाने देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या आरबीआयच्या नाममुद्रेवर स्थान मिळवले, पण अशा अनैसर्गिक रीतीने वाघांची संख्या घटत असेल तर ते जंगलाच्या पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही धोकादायक आहे, हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय प्राण्याबद्दल ही अनावस्था तर इतर पशुप्राण्याबद्दल न बोललेलं बरे! मागे मुंबईच्या नॅशनल पार्कमध्ये वन्य जीव संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासामध्ये नॅशनल पार्कमधील वाघ कुत्री आणि मांजर खाऊन जगत आहेत असे निदर्शनास आले, नॅशनल पार्कसारख्या संवर्धित वनक्षेत्रात जर अशा रीतीने वाघांचे खाण्याचे हाल होत असतील तर इतर ठिकाणांबद्दल काय अवस्था असेल याची कल्पना यावी, खरे तर केंद्रातील आणि राज्यातील संबंधित खात्याने या वृत्ताची योग्य ती दखल घेऊन वन्य जीव संरक्षण आणि संवर्धनासाठी कठोर पावले उचलणे जरुरीचे आहे. त्यासोबतच त्या-त्या विभागातील वन अधिकाऱयांचीही कठोर चौकशी होणे जरुरीचे आहे.
