गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या वाळू लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून नऊपैकी सात ठिकाणच्या वाळूसाठय़ांना बोली आली आहे. तर, उर्वरित दोन साठय़ांकडे ठेकेदारांनी पाठ फिरविली आहे. लिलाव झालेल्या सात साठय़ांबाबत जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर हे अंतिम निर्णय घेणार आहेत. त्यानंतरच ठेकेदारांना वाळूसाठय़ांचा ताबा देण्यात येणार आहे. दरम्यान, सात ठिकाणच्या वाळू लिलावातून प्रशासनाला दरवर्षी 65 कोटींचा महसूल मिळणार आहे. तर, उर्वरित दोन ठिकाणच्या वाळूसाठय़ांचे फेरलिलाव करण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय हरित लवाद, उच्च न्यायालय, कोरोना व इतर कारणांमुळे गेली तीन वर्षे वाळूचे लिलाव रखडले होते. आता तीन वर्षांनी बहुचर्चित वाळू लिलावाची प्रक्रिया पार पडली आहे. सध्या झालेले लिलाव हे तीन वर्षांसाठी असून दरवर्षी यात सहा टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुढील तीन वर्षे ठेकेदार बिनधास्त आहेत. या लिलावाला ठेकेदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला असून वाळूसाठय़ाचा ठेका घेतलेल्या ठेकेदारांना लिलावाची रक्कम जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. रक्कम भरल्यानंतर जिहाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाने संबंधितांना वाळूसाठय़ांचा ताबा देण्यात येणार आहे. जवळपास 62 हजार 900 ब्रास वाळूचा लिलाव झाला. या वाळू लिलावामुळे शहर व ग्रामीण भागातील हजारो बांधकामांना आता वाळू सहज व मुबलक उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिवाय वाळूअभावी रखडलेली शासकीय घरकुलाची कामेही पूर्ण होणार आहेत.
अर्धनारी येथील साठा क्रमांक 1ला सर्वात जास्त बोली लागली आहे. शासकीय किंमत 6.93 कोटी असताना येथे ठेकेदाराने तब्बल 21 कोटी 33 लाख रुपये मोजले आहेत. त्यानंतर साठा क्रमांक 2 साठी 6.90 कोटी किंमत असताना येथेही 21.30 कोटी रुपयांची बोली अंतिम झाली आहे. घोडेश्वर, तामदर्डी, मिरी तांडोर, मिरी-सिद्धापूर या चार ठिकाणच्या वाळूसाठय़ांच्या लिलावाला प्रतिसाद मिळालेला नाही.
नियमापेक्षा जास्त उपसा केल्यास कारवाई होणार
लिलावातील नियम व अटीनुसारच ठेकेदारांना वाळू उपसा करावा लागणार आहे. जास्तीचा उपसा करता येणार नाही. वाळूसाठय़ाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे तसेच गस्त पथकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. नियमापेक्षा जास्त वाळूउपसा केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
