राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून सरकारकडे घेण्याची दुरुस्ती कायद्यात केल्यानंतर आयोगाने केलेली प्रभागरचना रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याविषयीचे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले असून आता मुंबईसह सर्व महापालिका व नगर परिषदांची नव्याने प्रभागरचना केली जाणार आहे.
राज्यपालांची अधिसंमती मिळाल्यानंतर हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. यामुळे प्रभागरचना, आरक्षणनिश्चिती ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आले आहेत. याबाबतचे राजपत्र आज प्रसिद्ध करण्यात आले असून, निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभागरचना व हद्दनिश्चितीची प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे.
मुंबई व उर्वरित महाराष्ट्रातील महापालिकांसाठी दोन स्वतंत्र कायदे आहेत. या कायद्यांमध्ये तसेच महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार जेथे प्रभागरचना व हद्दनिश्चितीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. किंवा ती पूर्ण करण्यात आली आहे. ती प्रक्रिया आता रद्द मानण्यात येईल. हे काम आता नवीन तरतुदीनुसार नक्याने करण्यात येईल, असे आज प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राजपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
