
राज्यातील सर्व स्थानिक सराज्य संस्थांमधील कारभारात यापुढे मराठी भाषेचा वापर केला जाईल. जनहित आणि जनसंवाद याच्याशी संबंधित असलेल्या प्रयोजनाकरिता मराठीचा वापर करण्याचा कायद्या विधिमंडळात करण्यात आला. मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज विधानसभेत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्राधिकरणे यांच्या कारभारात मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी तरतूद करणारे विधेयक मांडले. हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.




























































