>> देवीदास तुळजापूर
शेतकऱयांनी तीन शेतीविषयक कायदे सरकारने परत घ्यावेत म्हणून चिवटपणे गड लढवला. शेवटी सरकारला माघार घ्यायला भाग पाडले. त्यांनी सत्ताधाऱयांच्या समोर एक जबर आव्हान निर्माण केले. त्यामुळे हे शक्य झाले. कामगारवर्ग ज्या मर्यादेत काम करत आहे त्यात असे आव्हान त्यांना उभे करता आले नाही. पण संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांतील अस्वस्थता, असंतोष जर असाच वाढत गेला तर परिस्थिती चिघळायला फारसा वेळ लागणार नाही. रोजच्या जगण्यातला पराकोटीचा संघर्ष, अस्तित्वासाठीची लढाई, भूक, गरिबी, दारिद्रय़ अखेर त्यांना भूमिका घ्यायला भाग पाडेल हे सत्ताधाऱयांनी समजून घ्यायला हवे. सत्ताधाऱयांनी संवेदनशीलता दाखवून त्याला प्रतिसाद द्यायला हवा अन्यथा खूप उशीर झालेला असेल हेच खरे!
जागतिक कामगार दिवस म्हणून 1 मे या दिवसाला कामगार चळवळीच्या इतिहासात एक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हिंदुस्थानातील संघटित कामगार चळवळीचा जन्म झाला तो 1920मध्ये आयटकच्या स्थापनेने तर पहिला जागतिक कामगार दिन हिंदुस्थानात साजरा झाला तो 1923मध्ये. 1917मध्ये रशियात क्रांती झाली आणि मार्क्सच्या तत्त्वज्ञानाच्या आधारे लेनीनने शोषणाच्या विरोधातील लढाईतून कामगार वर्गाचे राज्य स्थापन केले. याचा जगभरात अनेक देशांतील जनतेवर परिणाम झाला. ब्रिटिश वसाहतीच्या जोखडातून अनेक राष्ट्र स्वतंत्र झाली. पूर्व युरोपातील अनेक राष्ट्रांनी कष्टकऱयांनी सोव्हिएत रशियाच्या मार्गाने प्रवास करत राजशकट आपल्या हाती घेतला. जग दोन खांबी बनले होते. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स इत्यादी भांडवलशाहीचा पुरस्कार करणारी राष्टे^ एका बाजूला तर सोव्हिएट रशिया, पोलंड, जर्मनी, युगोस्लाव्हिया इत्यादी कष्टकऱयांच्या शोषणाच्या विरोधात उभी राहणारी राष्ट्रे दुसऱया बाजूला. मात्र पुढे भांडवलशाहीने जगाभोवती आपले पाश आवळायला सुरुवात केली होती. त्यातच सोव्हिएत रशिया आणि मित्र राष्ट्रांत निर्माण झालेले अंतर्विरोध, आर्थिक अवरुद्धता या पार्श्वभूमीवर सोविएत रशियाचे अध्यक्ष म्हणून मिखाईल गार्बोचौव यांनी पेरेस्त्राईका आणि ग्लासनोस्त या धोरणांचा अवलंब केला. त्यातून 1988 ते 1991 या दरम्यान सोव्हिएत रशियाचे विभाजन झाले. 1989मध्ये जर्मनीतील ऐतिहासिक भिंत कोसळली आणि पूर्व जर्मनी आणि पश्चिम जर्मनी एक झाले. याचा परिणाम म्हणून जग एकखांबी बनले. अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय सावकार (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक) यांच्या मदतीने जगाभोवती आपले पाश आवळले व जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाचे धोरण एकेक करत जगात राबवले. हिंदुस्थान याला अपवाद नाही. हिंदुस्थानने 1991पासून या नवीन आर्थिक धोरणांचा मार्ग स्वीकारला.
हाच तो काळ होता जेव्हा उत्पादन भांडवलाची (Manufacturing Capital) जागा सुरुवातीला व्यापारी भांडवलाने (Mercandise Capital) घेतली जी आता वित्तीय भांडवलाने (Finance Capital) घेतली आहे. अर्थव्यवस्थेतील शेती क्षेत्राची जागा सुरुवातीला उत्पादक क्षेत्राने घेतली. मग ती जागा सेवा क्षेत्राने घेतली जी आता किरकोळ क्षेत्राने घेतली आहे. अर्थव्यवस्थेतील बदलाचे पडसाद ओघानेच कष्टकऱयांच्या चळवळीवर पडलेले दिसतात.
या सगळ्या बदलात तंत्रज्ञानाने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. तंत्रज्ञान विकसित होत गेले, माहिती आणि दळणवळण यात प्रगती झाली. यामुळे जे बदल घडून आले त्यामुळे तर उत्पादनाची प्रक्रिया, सेवेचे स्वरूप बदलले तसे त्यातील कष्टकऱयांचे स्थान आणि त्यांचे चारित्र्य (Character) बदलले. आता तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ArtificialIntelligence) कृत्रिम मानव (Robot) कष्टकऱयांना बेदखल करू पाहत आहे.
या सगळ्या बदलांचे पडसाद आज कामगार चळवळीवर पडत आहेत. सुरुवातीला उत्पादनाची प्रक्रिया एकाच छताखाली होती. त्या वेळी एकेका कारखान्यात हजारो कामगार काम करत होते. त्यातून त्यांचा एक दबाव गट निर्माण होत असे, त्यांची एक शक्ती बनत होती. पण आता उत्पादनाची प्रक्रिया विभाजित होत गेली तसतशी त्यांची शक्ती क्षीण झाली, दबाव कमी झाला. मालक वर्गाने नफा वाढला पाहिजे, कामगार शक्ती क्षीण झाली पाहिजे यासाठी जाणतेपणी केलेले हे प्रयत्न होते. याशिवाय कामगार ‘वर्ग’ म्हणून आकाराला येऊ नये यासाठी जाणतेपणी भाषा, प्रांत, जात, धर्म, लिंग या भेदाभेदांना खतपाणी घालून त्यांचे विभाजन घडवून आणले गेले. कामगारांनी व्यवस्थेला आव्हान देऊ नये, धोरणांवर भूमिका घेऊ नये म्हणून अर्थवादात त्यांना अडकवले गेले. त्यातच प्रत्येक राजकीय पक्षाने निवडणुकीत – राजकारणात आपला प्रभाव वाढावा म्हणून कामगार वर्गाला स्वतःच्या हितसंबंधांसाठी वापरायला सुरुवात केली. त्यातून कामगार अधिक विभागला गेला आणि तो अधिक क्षीण होत गेला. या प्रक्रियेने गेल्या तीन दशकांत अधिक वेग घेतला ज्याच्या परिणाम स्वरूप कामगार चळवळ अधिकाधिक क्षीण होत गेली.
मागील काही वर्षात श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले तर गरीब अधिक गरीब होत गेले. आर्थिक विषमतेने टोक गाठले. कष्टकऱयांच्या जीवनात अस्थैर्य आले, असुरक्षितता आली. आज जरी कामगार संघटना या असंतोषाला अनेकविध कारणांमुळे संघटित रूप देऊ शकल्या नाहीत तरी पृष्ठभागाखाली या असंतोषच्या लाव्हा रसाची होत असेलेली उथलपुथल घाबरायला लावणारी आहे. त्याला चेहरा नाही. त्याला स्वतःची ओळख नाही. ही गोष्ट जास्तच काळजी करायला लावणारी आहे. अशा या वैफल्यग्रस्त कामगारातील असंतोषाने जर वेडेवाकडे वळण घेतले तर तो प्रश्न फक्त मजूर-मालक संबंधापुरता मर्यादित राहणार नाही तर तो समाजात असंतुलन, अस्थैर्य निर्माण करून हिंसेला ते निमंत्रण ठरू शकते. यामुळे समाजातील एका घटकाचा प्रश्न म्हणून जर राज्यकर्त्यांनी त्याची योग्य ती दखल घेतली नाही तर कल्पनाच न केलेली बरी!
