
रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लागावेत यासाठी राज्य सरकारने ‘अभय योजना’ जाहीर केली आहे. या माध्यमातून रखडलेल्या योजनांमधील झोपडीधारकांचे भाडे व रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी ज्या वित्तीय संस्था किंवा विकासकांना रिझर्व्ह बँक, सेबी तसेच एनएचबी यांची मान्यता आहे अशा संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्याची परवानगी दिली जाणार असून याविषयीचा शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे.
नवीन विकासकाची/ वित्तीय संस्थांची नियुक्ती करण्याकरिता झोपडीधारकांच्या संमतीची, सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही. विकासकाने पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.
सर्व पात्र झोपडीधारकांचे भाडे नियमितपणे अदा करणे नवीन विकासकावर बंधनकारक राहील. झोपडपट्टीमुक्त मुंबई आणि पर्यायाने झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या हेतूने शासन झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवीत आहे. सुरुवातीला नोटाबंदी आणि त्यानंतरच्या कालावधीतील कोरोनासारख्या जागतिक महामारीमुळे खासगी विकासकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झालेली आहे. त्यामुळे मुंबईतील बहुतांश झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रखडल्या. या योजना मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने ‘अभय योजना’ आणली आहे. ज्या वित्तीय संस्थांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे त्यांची आशयपत्रामध्ये संयुक्त विकासक म्हणून नोंद घेण्यात येईल व अशा वित्तीय संस्थेस रखडलेली योजना राबविण्यास परवानगी दिली जाईल. रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरिता नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यात येईल. जेणेकरून अशा रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अधिक गतीने मार्गी लागतील. या योजनेमध्ये उपलब्ध होणाऱया विक्री इमारतीतील जास्तीत जास्त चटई क्षेत्र ‘सर्वांकरिता परवडणारी घरे’ यांच्या स्वरूपात जो विकासक शासनास हस्तांतरित करेल त्याची या योजनेकरिता विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
निविदा प्रक्रियेने होणार विकासकाची नियुक्ती
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणांतर्गत रखडलेल्या योजनांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियमात सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस नवीन विकासक नियुक्तीची मुभा देण्यात आलेली आहे. यासाठी त्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. परंतु काही कारणास्तव अशा योजनांमध्ये नवीन विकासकाची नियुक्ती करता आलेली नसल्यास आणि अशा योजनांमध्ये झोपडीधारकांचे भाडे थकीत असल्यामुळे पुनर्वसनाचे काम रखडलेले असल्यास अशा रखडलेल्या योजनांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून निविदा प्रक्रिया राबवून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरिता सक्षम विकासकांची यादी तयार करून त्यास शासन मान्यता घेण्यात येईल. या यादीतून रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरिता नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यात येईल.
वेळेत पुनर्वसन पूर्ण न केल्यास दंड
– एक वर्षापर्यंत 33 टक्के बांधकाम पूर्ण करावे लागेल. विलंब झाल्यास विक्री घटक बांधण्यास लागणाऱया जमिनीच्या किमतीच्या एक टक्के इतकी रक्कम दंड.
– दोन वर्षांपर्यंत 66 टक्के बांधकाम पूर्ण करावे लागेल. विलंब झाल्यास विक्रीसाठी बांधण्यात येणाऱया इमारतीच्या जमिनीच्या किमतीच्या दोन टक्के रक्कम दंड.
– तीन वर्षांपर्यंत सर्व सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण करावे लागेल. विलंब झाल्यास विक्रीसाठी बांधण्यात येणाऱया इमारतीच्या जमिनीच्या किमतीच्या दोन टक्के इतकी रक्कम दंड.
– हा कालावधी पुनर्वसन इमारतीला बांधकाम परवानगी दिल्यापासून गणला जाईल.
– मोठय़ा योजनांच्या बाबतीत वेळापत्रकानुसार काम पूर्ण होऊ शकत नसल्यास अशा प्रकल्पांसाठी योजनेच्या आकारमानानुसार योजना पूर्ण करण्याचा कालावधी ठरविण्याचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना राहील.
अशा असतील अटी व शर्ती
– सदर वित्तीय संस्थांना झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणाप्रमाणे 5 टक्के इतके अधिमूल्य भरण्याची अट राहणार नाही.
– झोपडीधारकांचे थकीत भाडे देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे विकासक/वित्तीय संस्था तसेच संबंधित गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱयांसह एकत्रित बैठक घेऊन सर्वसहमतीने योग्य निर्णय घेतील. त्यानंतरच योजनेस आशयपत्र (एलओआय) देण्यात येईल.
– आर्थिक कुवतीबाबत प्रमाणपत्र (Annexure II) सादर करणे सदर वित्तीय संस्थांना बंधनकारक राहील.
























































